सीबीआई ने म्यूल अकाउंट मामले में पांच राज्यों में 42 स्थानों पर चलाया अभियान

नयी दिल्ली, 26 जून (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने देश में साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले 8.5 लाख से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट के सिलसिले में गुरूवार को पांच राज्यों में 42 स्थानोंं पर छापे मारे। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज,डिजिटल साक्ष्य ,मोबाइल फोन ,बैक खातों के दस्तावेज बरामद किये और नौ लोगों को गिरफ्तार किया।

सीबीआई जांच से पता चला है कि देश भर में विभिन्न बैंकों की 700 से अधिक शाखाओं में लगभग ऐसे 8.5 लाख खाते खोले गए हैं। ये खाते उचित केवाईसी मानदंडों और सत्यापन के बिना खोले गए थे। इन खातोें का इस्तेमाल साइबर अपराधों और धोखाधड़ी से मिली राशि के लिए किया जा रहा है। इन खातोें से जुडे़ धोखेबाजों को कुछ बैंक अधिकारियों, एजेंटों, बिचौलियों और ई-मित्रों से मदद मिल रही है,जो साइबर धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने , स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इस तरह के खाते खोलने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ऐसे खातों से निकासी में भी मदद कर रहे हैं।

सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-पांच के हिस्से के रूप में पांच राज्यों- राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 42 स्थानों पर समन्वित तलाशी शुरू की है। जांच एजेंसी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से निपटने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में, विशिष्ट जानकारी के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की है।

इन खातोंं के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंकों द्वारा जारी कुछ आंतरिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इसे देखते हुए सीबीआई ने आईपीसी/बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज़ों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई जांच के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज, लेन-देन विवरण, केवाईसी दस्तावेज जब्त किए गए हैं और ऐसे खाता खोलने में शामिल बिचौलियों सहित कईं व्यक्तियों की पहचान की गयी है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बिचौलिए, एजेंट, एग्रीगेटर, खाताधारक और बैंक कॉरेसपोंडेंट शामिल हैं, जो इन बैंक खातों को खोलने और संचालन तथा निकासी में शामिल थे।

यह कार्रवाई साइबर अपराधों और इसके अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

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