केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) को डिजिटल बनाने पर जोर, नया HMIS पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च; पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए नई हेल्थकेयर स्कीम का प्रस्ताव।
नई दिल्ली, 19 जून (वार्ता): केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में बड़े बदलावों की चर्चा जोर पकड़ रही है, खासकर 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। सरकार ने इस हेल्थकेयर स्कीम को अधिक प्रभावी, सुलभ और डिजिटल बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बेहतर अनुभव प्रदान करना है।
हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया HMIS (हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल और एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इन डिजिटल पहलों से लाभार्थी अब घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ई-कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह सुधार विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें पहले लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इसके अलावा, CGHS योगदान के भुगतान की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब लाभार्थी केवल आधिकारिक CGHS वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और मैनुअल प्रक्रिया से जुड़ी त्रुटियां समाप्त हो गई हैं। भविष्य में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत CGHS की जगह एक नई बीमा-आधारित योजना ‘केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना (CGEPHIS)’ लाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे IRDAI-पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
ये प्रस्तावित बदलाव CGHS की पहुंच को बढ़ाने और इसे अधिक कुशल बनाने पर केंद्रित हैं। नई योजना में कैशलेस अस्पताल नेटवर्क, बढ़े हुए ओपीडी प्रतिपूर्ति और टियर-2/3 शहरों में भी निजी अस्पतालों तक पहुंच शामिल हो सकती है। पेंशनरों, खासकर 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, कुछ गंभीर बीमारियों के लिए कवरेज में कोई सीमा नहीं होने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जबकि CGHS वर्तमान में पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, नई बीमा-आधारित योजना में कर्मचारियों या पेंशनभोगियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान शामिल हो सकता है। यह सभी बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
