ननि से मांगा जवाब
सतना: नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे लकड़ी के टालों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की मध्य क्षेत्रीय पीठ (भोपाल) ने सतना नगर निगम से इस संबंध में 6 हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले में 15 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर ने आवासीय क्षेत्रों से ऐसे टालों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायतकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र सिंह चौहान द्वारा एनजीटी में शिकायत करते हुए उल्लेख किया गया कि शहर के आवासीय इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लकड़ी के टाल संचालित हो रहे हैं। इन टालों में भारी मशीनों के माध्यम से चिराई होती है, जिससे लगातार धूल, धुआं और ध्वनि प्रदूषण फैलता है। चौहान का कहना है कि स्थानीय रहवासियों को दिन-रात इन मशीनों की आवाज और धूल से सांस लेने में तकलीफ तक हो रही है।
मामले को संज्ञान में लेते हुए एनजीटी की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें न्यायमूर्ति शिवकुमार सिंह ने नगर निगम सतना से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि पुराने आदेशों का पालन नहीं हुआ है, तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।
