नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाओं में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गुरूवार को बताया कि सरकार के सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की आवासीय सुविधाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के आवास के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा जो सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुगम्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
