नयी दिल्ली 26 मार्च (वार्ता) लोकसभा में आज मांग की गयी कि बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि का शत प्रतिशत बीमा किया जाना चाहिए।
लोकसभा में शून्य काल के दौरान लोक महत्व के इस मुद्दे को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मोदी सरकार वर्ष 2014 में शासन में आने के बाद बैंकिंग प्रणाली में कई सुधार लायी है। इसी क्रम में वर्ष 2021 में खातों में जमाराशि बीमित करने की योजना आयी। किसी बैंक के दीवालिया होन पर बंद होने की प्रक्रिया में मॉरीटोरियम के 90 दिन के भीतर बीमा राशि भुगतान की सीमा तय करने से लोगों को बहुत राहत मिली है। पर सामान्यत: इस बीमा की सीमा पांच लाख रुपए ही रखी गयी है। अब तक के रिकॉर्ड को देखा जाये तो कुल करीब 78 प्रतिशत लोगों को बीमा राशि मिली है लेकिन 22 प्रतिशत को अब तक नहीं मिली है।
श्री सूर्या ने कहा कि वह मांग करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के मामले में उनके खाते की पूरी जमाराशि का बीमा हो और उन्हें पूरी राशि का भुगतान किया जाये। इसके साथ ही इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया जाए।
