इंदौर:नगरीय विकास को लेकर 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र, ग्रीन एफएआर कांसेप्ट, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और टीडीआर पॉलिसी को सरकार ने स्वीकृत किया है.प्रदेश में दो महानगर बनाने की योजना विकसित करने की कार्रवाई चल रही है. इसमें पहला मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर-उज्जैन-देवास और धार तथा भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर विकसित करने का प्लान बनाया गया है. इसके साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास केंद्र के रूप में संभाग मुख्यालय ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल को विकसित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार, व्यापार और निवेश के नए अवसर बढ़ाने मदद मिलेगी.
टीडीआर पोर्टल बनाया
शहरों में टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) नियम बनाए गए हैं. उक्त नियमों को लागू करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है. ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए टीडीआर पोर्टल तैयार किया गया है. यह पोर्टल भवन निर्माताओं और सम्पत्ति मालिकों को विकास अधिकारों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा. इससे भवन मालिकों अतिरिक्त निर्माण करने की छूट मिलेगी.
ग्रीन एफएआर कॉन्सेप्ट
ग्रीन एफएआर कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के तहत हरित क्षेत्र, वूडेड क्षेत्र और सिटी फॉरेस्ट विकास हेतु बनाया गया है. उक्त कॉन्सेप्ट से पर्यावरण संरक्षण होगा.
इंटीग्रेडेट टाउनशिप पॉलिसी
प्रदेश सरकार ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी-2025 बनाई है। इस नीति का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित, आधुनिक और आत्मनिर्भर टाउनशिप विकास करना है. उक्त नीति से बे बुनियादी सुविधाएँ, हरित आवासीय क्षेत्र और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रख्र को बढ़ावा मिलेगा. उक्त नीति में भू अर्जन को शामिल किया गया है, जिसमें जमीन मालिक को उचित मुआवजे मिलेगा. साथ ही प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति को प्रक्रिया में ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमीशन और अप्रूवल सिस्टम विकसित किया गया है. प्रदेश में अब तक 2 लाख 60 हजार आवेदनों को स्वीकृत किया गया है.
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