नयी दिल्ली 17 जनवरी (वार्ता) सरकार ने घाटे में चल रही इस्पात क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को फिर से पटरी पर लाने के लिए 11 हजार 440 करोड़ रूपये का पैकेज मंजूर किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
उन्होंने कहा कि इस कंपनी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए यह एक बहुत बड़ा पैकेज है। यह देश के इस्पात क्षेत्र की बेहद महत्वपूर्ण कंपनी है जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है। उन्होंने कहा कि इसकी विशेषता यह है कि इसका संयंत्र बंदरगाह से लगा है। इससे संंबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 11 हजार 440 करोड़ रूपये का पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कंपनी के कामकाज में तेजी से सुधर होगा। शुरु में दो ब्लास्ट फर्नेंस के साथ काम किया जायेगा और अगस्त तक तीन ग्लास फर्नेंस के साथ इसका काम होगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत में जिस प्रकार से इस्पात की मांग बढ़ रही है उसमें कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
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