उपार्जित धान के परिवहन और भण्डारण पर विशेष ध्यान दें: कमिश्नर
नवभारत न्यूज
रीवा, 7 जनवरी, कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित साप्ताहिक संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की. कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी सात दिवस में दिसम्बर माह तक सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें. समय सीमा के बाद पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख की वेतनवृद्धि रूकेगी. आगामी तीन माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करते हुए इनके पेंशन प्रकरण तैयार करने की भी कार्यवाही करें. कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र और छात्रावासों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें. विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्यालय में किए जा रहे नवाचार की भी जानकारी प्रस्तुत करें.
कमिश्नर ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहा कि उपार्जित धान का परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं. मऊगंज, सीधी और मैहर जिले के खरीदी केन्द्रों में बड़ी मात्रा में परिवहन के लिए धान शेष है. इन जिलों में कलेक्टरों के साथ परिवहनकर्ताओं की बैठक कराकर अतिरिक्त ट्रक परिवहन के लिए लगाएं. उपार्जित धान का किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें. सभी जिलों में गोदाम में पहुंची धान की तुलना में भुगतान की राशि कम है. गोदामों में धान भण्डारित करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करें. पर्याप्त कारण होने पर ही रिजेक्शन करें. संभाग स्तर पर उपार्जन की निगरानी के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं. सभी टीमें लगातार खरीदी केन्द्रों का भ्रमण करके उपार्जन की निगरानी करें.
कमिश्नर ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए. कमिश्नर ने कहा कि सभी संभागीय और जिलाधिकारी प्रतिदिन शाम 4 से 5 बजे तक सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदकों तथा एल-1 अधिकारियों से चर्चा करें. इस सप्ताह प्रकरणों के निराकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है. ऊर्जा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग तथा ट्राईबल विभाग प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान दें. बैठक में कमिश्नर ने नलजल योजनाओं के संचालन, हैण्डपंपों के सुधार, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के उठाव तथा वितरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए. बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, मुख्य अभियंता ऊर्जा आईके त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ संजीव शुक्ला, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह तथा अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
