नयी दिल्ली 03 जनवरी (वार्ता) दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि दिल्ली में केंद्र शासित विधानसभा होने और सीमित शक्तियों के बावजूद उल्लेखनीय कार्य किये गये।
श्री रामनिवास गोयल ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सातवीं विधानसभा में प्रश्नकाल के लिए कुल 1095 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर दिया गया। नियम-280 के तहत विशेष उल्लेख के 702 मामले उठाये गये। इस दौरान कुल 28 विधेयक पारित किये गये।
उन्होंने कहा कि सातवीं विधानसभा में चार सरकारी संकल्प औऱ 14 अन्य संकल्प भी पारित किये गये। इसके साथ ही 39 अल्पकालिक चर्चाएं हुईं तथा 13 ध्यानाकर्षण के विषय उठाये गये। विभिन्न समितियों के 19 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा स्वीकार की गई। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होने और सीमित शक्तियों के बावजूद उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं।
श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान 2020-21 में कोरोना की कठिनाइयों को देखते हुए विधानसभा के कर्मचारियों के लिए विधानसभा परिसर में व्यापक स्तर पर प्रबंध किये गये।
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सत्ता पक्ष तथा विपक्षदोनों को समान महत्व दिया। सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग करना मैंने अपना मुख्य दायित्व समझा।
उल्लेखनीय है कि सातवीं विधानसभा की पहली बैठक 24 फरवरी 2020 को आयोजित की गई और चार दिसंबर 2024 को इसकी 74वीं और अंतिम बैठक आयोजित की गई।