विपक्ष का सदन में हंगामा, धरने पर बैठे, 49 प्रस्ताव पारित
मेयर बोले फंड की कमी नहीं, दो साल में 371 करोड़ के विकास कार्य हुए
जबलपुर: नगर निगम में साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक का शुरूआती एक घंटा तो शांति से कटा लेकिन जैसे जैसे विकास से जुड़े मुद्दे उठते गए वैसे वैसे सदन की बैठक हंगामेदार होती गई। विकास कार्यों के मुद्दों पर धरने पर बैठ गए कांग्रेस पार्षदों ने जमकर नारेबाजी भी की, इतना नहीं कांग्रेस पार्षदों ने ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से विकास कार्यों के रूकने का आरोप लगाते हुए धरना दे दिया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने ठेकेदारों को समय पर भुगतान ना पर मिलने और विकास कार्यों के रूकने का आरोप लगाया। उनका कहना रहा कि ठेेकेदार को समय पर भगुतान नहीं होता है इसलिए विकास काम रूके है इसके अलावा कमीशन के कारण गुणवत्ता पूर्ण काम नहीं हो रहे है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर में दो वर्षो के कार्यकाल में सडक़ों एवं नालियों पर 371 करोड़ रूपये की राशि से विकास कार्य कराये गए है।
उन्होंने कहा कि विकास के कार्य नहीं रूकेगें बल्की शहर में विकास कार्यो को और गति प्रदान की जायेगी, इसके लिए जो भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी उनके द्वारा विशेष प्रयास किया जायेगा और राशि की कमी नहीं होने दी जायेगी। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आगे कहा कि पार्षद मद और अन्य मदों के जो भी कार्य कराये जा रहे हैं, उन कार्यो का ठेकेदारों को नियमित रूप से भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 माह में पार्षद मद और अन्य मदों के कार्यो का 87 करोड़ रूपये ठेकेदार को भुगतान किया गया है। इसके पश्चात साधारण सम्मेलन के सूचना पत्र में उल्लेखित शहर हित के सभी 49 विषयों पर चर्चा की जाकर सभी विषय सर्वसम्मति से पारित किये गए। इसके लिए भी महापौर ने सदन के सभी अपने पार्षद साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
जलसंकट, अधूरे काम, बदहाली पर भी हंगामा
पार्षद कलीम खान ने संजय गांधी वार्ड में जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां जल संकट दूर नहीं होगा तब वह लड़ाई लड़ते रहेगे। वार्ड में अन्य विकास कार्य भी अधूरे है। अशफाकउल्ला खां वार्ड के पार्षद वकील अंसारी ने मोतीनाला की बदहाली पर सवाल उठाया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि जल संकट किसी भी वार्ड में नहीं है।भविष्य में न जल संकट की स्थिति निर्मित होगी और न ही जलप्लावन की। लीज के प्रकरणों में पूरी तरह पारदर्शिता रखते हुए लगभग 1 हजार प्रकरण 2 वर्षो में स्वीकृत हुए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।
मंहगाई भत्ते के प्रस्ताव को भी मंजूरी
महापौर ने बताया कि नगर निगम पेंशनर्स को 42 प्रतिशत के स्थान पर 46 प्रतिशत मंहगाई राहत भुगतान करने, छटवॉं वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि किये जाने, निगम अधिकारियां, कर्मचारियों को 4 प्रतिशत बढ़े हुए मंहगाई भत्ता प्रदान करने के प्रस्ताव भी सदन में सर्वसम्मति से पास किये गए। महापौर ने बैठक के अंत में पुन: एक बार निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के साथ सभी पार्षद साथियों के प्रति सकारात्मक विचारों को प्रस्तुत करने और सर्वसम्मति से सभी विषयों को पास करने के लिए आभार व्यक्त किया।
