नयी दिल्ली, (वार्ता) कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को 75वें संविधान दिवस के अवसर पर 2019 में 5-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए राम जन्म भूमि फैसले का हिंदी संस्करण जारी किया।
राम जन्म भूमि के ऐतिहासिक फैसले का हिंदी संस्करण विधि साहित्य प्रकाशन (वीएसपी), विधायी विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है।
नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमानी, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, डॉ मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता और कानूनी मामलों के विभाग (डीओएलए) के अधिकारी उपस्थित थे।
समारोह का आयोजन कानूनी मामलों के विभाग (डीओएलए) द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीओएलए ने भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम की भी घोषणा की। यह पाठ्यक्रम लोगों को भारतीय संविधान के प्रमुख पहलुओं से परिचित होने की सुविधा प्रदान करेगा।
मनोज कुमार ने कहा कि डीओएलए की पहल को बड़े पैमाने पर जनता के बीच संविधान की समझ बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि राम जन्मभूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का हिंदी में अनुवाद कानूनी साहित्य को अधिक सुलभ, समावेशी और समझने योग्य बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह पहल हमारे राष्ट्र की भावना का प्रतीक है।
