मुंबई 23 नवंबर (वार्ता) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत गुट) के प्रमुख व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राकांपा और महायुति की अभूतपूर्व सफलता का श्रेय राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सक्षम नेतृत्व में लोगों के भरोसे के प्रतिबिंब को दिया।
श्री पवार ने यहां जारी एक मीडिया बयान में चुनावी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस के साथ-साथ पिछले ढाई वर्षों में गठबंधन सहयोगियों के प्रत्येक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता की सामूहिक कड़ी मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय सरकारी अधिकारियों को भी जाता है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ‘लड़की बहिन’ और अन्य योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचें। साथ ही उन्होंने महायुति उम्मीदवारों को उम्मीद से बढ़कर भारी समर्थन देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महायुति उम्मीदवारों की जीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए विशेष रूप से ‘लड़की बहनों’ का आभार व्यक्त किया।
श्री पवार ने आश्वासन दिया कि लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कृषि उपज का उचित मूल्य देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा महाराष्ट्र को कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा एवं सहकारिता जैसे सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने महाराष्ट्र के कल्याण और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करने की शपथ ली।
राकांपा (अजीत गुट) प्रमुख ने सर्वश्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह, केंद्र सरकार और निवर्तमान राज्य मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ-साथ सभी महायुति कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महायुति और राकांपा की ऐतिहासिक सफलता न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता महाराष्ट्र के किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के विश्वास और एकता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा,“इस जीत से हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। यह राज्य के सभी वर्गों की सामूहिक जीत है, जिसमें किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, श्रमिक, उद्यमी और वंचित वर्ग शामिल हैं।” उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी के लिए सतत और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को लागू किया जाएगा।
