शासन स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ
जबलपुर: प्रदेश के वकीलों के लिये राहत भरी खबर है, दरअसल लंबे अर्से से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की उनकी मांग अब जल्द पूरी होने वाली है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उक्ताशय की जानकारी मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन राधेलाल गुप्ता व वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि मप्र शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल ने उक्ताशय की जानकारी एसबीसी चेयरमैन श्री गुप्ता को भेजी है।
एसबीसी कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा काफी लंबे समय से मध्यप्रदेश में एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की माँग की जा रही थी, किंतु मध्यप्रदेश शासन के द्वारा कभी इस ओर तवज्जो भी नहीं दी गई थी। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमैन द्वारा18 सितंबर 2024 को एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिये न सिर्फ मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से मांग की गई थी एसबीसी के डेलिगेशन, जिसमें चेयरमैन राधेलाल गुप्ता, वाईस चेयरमेन आरके सिंह सैनी, को-चेयरमेन डॉ. विजय कुमार चौधरी एवं को-चेयरमेन राजेश व्यास द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन लाल यादव से मिलकर प्रदेश में तत्काल ही एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की माँग की गई थी। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन से समय-समय पर एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने हेतु माँग की जा रही थी। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निरंतर प्रयासों से अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का मन बना लिया गया है।
लंबे अर्से से चल रहीं थी मांग: सैनी
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि पूर्व में भी मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिये पहली बार 8 अगस्त 2012 को अधिवक्ता महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की माँग की गई थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जावेगी।
कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह लागू नहीं हो सका। जिसके बाद एसबीसी की ओर से अनेकों पत्राचार किये गये, लेकिन उनके द्वारा हमेशा एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का आश्वासन मात्र ही दिया जाता था। जिसके बाद कुछ माह पूर्व ही एसबीसी डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री श्री यादव से भोपाल में मुलाकात कर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने पर बल दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के अतिरिक्त सचिव भरत कुमार व्यास के द्वारा पत्र प्रेषित कर बताया गया कि एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। इससे यह प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश के सभी अधिवक्तागणों के हितार्थ लागू किया जायेगा।
