समरकंद (उज़्बेकिस्तान) (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उज़्बेकिस्तान के समरकंद में कहा कि दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है तथा जलवायु परिवर्तन की बढ़ती मौजूदगी के साथ, टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।
श्रीमती सीतारमण ने यहां एशियाई अवसंरचना और निवेश बैंक (एआईआइबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में गवर्नर्स बिजनेस राउंडटेबल में भाग लिया और “सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण” विषय पर कहा कि भू-राजनीतिक तनाव और असंतुलित ऋण बोझ कई देशों की इस बुनियादी ढांचे को वित्तपोषित करने की क्षमता को सीमित कर रहा है, इस प्रकार एआईआईबी पर इसका दायित्व आ गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर्स की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि एआईआईबी अपना लक्ष्य हासिल करे।
वित्त मंत्री ने कहा कि एआईआईबी के ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, कोरोना महामारी के दौरान इसकी त्वरित प्रतिक्रिया, ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई विशेष निधियों के क्रियान्वयन और जलवायु-केंद्रित नीति-आधारित वित्तपोषण जैसी हालिया पहलों की सराहना की। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि जी 20 द्वारा परिकल्पित किया गया है, पैमाने और प्रभाव दोनों के संदर्भ में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने एआईआईबी को न केवल पूंजी के संदर्भ में बल्कि अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, नवाचार और बाजार-संचालित दृष्टिकोणों के संदर्भ में भी निजी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के अलावा मानकीकरण और नवीन वित्तीय उपकरणों और उत्पादों के अधिक प्रावधान के लिए प्रयास करने के लिए कहा।
वित्त मंत्री ने वित्तीय नवाचारों से परे, विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए समय पर तकनीकी और परियोजना तैयारी सहायता जैसी गैर-उधार सेवाओं की अपनी सीमा का विस्तार करने पर विचार करने के लिए कहा।
वित्त मंत्री ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, एक सुसंगत नीति संवाद और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता का जीवंत आदान-प्रदान एआईआईबी के प्रभाव को अधिकतम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।
भारतीय अनुभव का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के गुणक प्रभावों के साथ मिलकर भौतिक अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विस्तार पर जोर दिया, जो निरंतर विकास का एक शक्तिशाली चालक साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ, हम अब एक लचीले भविष्य की ओर अपनी यात्रा में शहरी बुनियादी ढांचे, ई-मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने एआईआईबी को भारत और अन्य एशियाई देशों से ऐसे सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि कम आय वाले देशों जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार किया जा सके और साथ ही साथ इसके एशियाई संदर्भ को संरक्षित किया जा सके।
उन्होंने लचीले और समावेशी भविष्य की ओर इस परिवर्तनकारी यात्रा में नेतृत्व करने के लिए एआईआईबी को भारत के पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया।
