नयी दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को उन्हीं उच्च न्यायालयों का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की बुधवार को घोषणा की।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है।
अधिसूचनाओं के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी, न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम, न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता, सुश्री न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार, न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल को पदोन्नत कर उसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप और न्यायमूर्ति वेणुथुरमल्ली गोपाल कृष्ण राव को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
