उमर अब्दुल्ला ने दिये सरकारी वेबसाइटों और ऐप की नियमित सुरक्षा जांच के निर्देश

जम्मू, 19 नवंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को साइबर सुरक्षा को डिजिटल शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए सभी सरकारी वेबसाइटों और ऐप की नियमित सुरक्षा जांच कराने पर जोर दिया।

श्री अब्दुल्ला ने राज्य में विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा उपायों और ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने डिजिटल शासन को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच बेहतर करने के उद्देश्य से विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और जारी पहलों की समीक्षा की।

प्रस्तुतीकरण के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल 1,718 सरकारी सेवाएं डिजिटल मंचों से जुड़ी हुई हैं। पिछले एक वर्ष में इनमें 368 नई सेवाएं जोड़ी गयी हैं। ई-उन्नत मंच जम्मू-कश्मीर का प्रमुख एकीकृत ई-गवर्नेंस मंच बना हुआ है। इसके माध्यम से एक ही डिजिटल माध्यम पर नागरिकों को उनकी जरूरत से जुड़ी 1,700 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) की रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर ने केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है।

बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के 38.68 लाख उपयोगकर्ता डिजिलॉकर पर पंजीकृत हैं। इस मंच पर 240 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और 93 लाख से अधिक शैक्षणिक अभिलेख देखे जा सकते हैं।

मोबाइल दोस्त ऐप के माध्यम से स्मार्टफोन पर 1,548 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि समीक्षा अवधि के दौरान साझा सेवा केंद्रों के नेटवर्क ने 62 लाख से अधिक नागरिकों को सेवाएं दी हैं। डिजिटल शासन की पहलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कागज रहित प्रशासन की दिशा में बदलाव तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने विभाग को मौजूदा कागज आधारित व्यवस्था से हटकर कागज रहित ई-कैबिनेट प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा जांच की अवधि समाप्त होने से दो महीने पहले पहला और एक महीने पहले दूसरा अनुस्मारक भेजने की व्यवस्थित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि समय पर सुरक्षा जांच का नवीनीकरण हो सके और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी जारी और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अनावश्यक देरी से बचने के लिए इनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। सरकारी वेबसाइटों और ऐप को नागरिकों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, सुलभ और सुविधाजनक बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल मंचों से सेवाएं प्राप्त करना आसान होना चाहिए और उपयोगकर्ताओं को बिना किसी बाधा के बेहतर अनुभव मिलना चाहिए।

उन्होंने सरकारी वेबसाइटों, पोर्टलों और ऐप के नियमित रखरखाव, अद्यतन करने तथा सुचारु संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संबंधित विभागों की अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

विभाग ने मुख्यमंत्री को कई प्रमुख पहलों की जानकारी दी। इनमें सरकारी सेवाओं को व्हाट्सऐप से जोड़ना, राज्य डेटा केंद्र का विस्तार, सरकारी ऐप को मेघराज क्लाउड पर स्थानांतरित करना, जम्मू-कश्मीर सुरक्षा संचालन केंद्र को मजबूत बनाना तथा भारतनेट और 4जी संतृप्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। बैठक में बताया गया कि चिह्नित 109 ऐप में से 54 को क्लाउड बुनियादी ढांचे पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शेष ऐप को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है। इनमें सुरक्षा जांच और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण भी शामिल हैं।

विभाग ने आईआईटी जम्मू में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की प्रगति की जानकारी भी दी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन और सार्वजनिक शासन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रस्तावित उपयोगों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी डिजिटल पहलों को बेहतर शासन, अधिक प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुंच में बदलने के लिए समन्वित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

 

Next Post

सिद्दारमैया नहीं लड़ेंगे 2028 का विधानसभा चुनाव, चुनावी राजनीति के अवसान का ऐलान

Thu Nov 19 , 2026
मैसूरु, 19 नवंबर (वार्ता) कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्दारमैया ने गुरुवार को कहा कि वह 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके पीछे अपनी बढ़ती उम्र और चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली शारीरिक कठिनाइयों का हवाला दिया। उनके इस बयान से उनके लंबे […]

You May Like