मैसूरु, (वार्ता) कर्नाटक में केंद्रीय अनुदान को लेकर राज्य और केंद्र के बीच जारी विवाद के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने बुधवार को कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनाव टालने और अपनी वित्तीय एवं प्रशासनिक विफलताओं का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का आरोप लगाया।
श्री अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को जिला पंचायत और तालुक पंचायत के चुनाव कराने की चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को केंद्रीय अनुदान की पूरी राशि हस्तांतरित करने में विफल रही है। उन्होंने करीब 225 करोड़ रुपये का अंतर होने का दावा किया।
उन्होंने बताया कि केंद्र ने वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 2,133.25 करोड़ रुपये जारी किए थे, जबकि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को केवल 1,907 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। उनके अनुसार, निर्धारित नियमों के तहत राशि जारी होने के 10 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जानी चाहिए।
श्री अशोक ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कराना अनुदान जारी करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है। उन्होंने सरकार से आरोप-प्रत्यारोप और उच्चतम न्यायालय जाने की धमकी देने के बजाय चुनाव कराने तथा अनुदान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि धनराशि हस्तांतरित करने में देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।
विपक्ष के नेता ने कांग्रेस सरकार पर वित्तीय संकट का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका असर कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में भुगतान पर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों को सूखा राहत, गृह लक्ष्मी योजना की लंबित राशि, पेंशन भुगतान और ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के बकाये का मुद्दा उठाया।
श्री अशोक ने दावा किया कि सरकार ने पहले 2,500 रुपये और बाद में 5,000 रुपये सूखा राहत देने का वादा किया था, लेकिन कई किसानों को केवल 1,000 या 1,500 रुपये ही मिले। उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपये के कथित लंबित भुगतान पर भी जवाब मांगा।
उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक पेंशन मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने बकाया राशि की मांग को लेकर मैसूरु से बेंगलुरु तक दिव्यांगों की विरोध रैली का भी उल्लेख किया। श्री अशोक ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया।
बेंगलुरु की नागरिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के ठेकेदारों को पांच महीने से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सफाई कर्मचारियों के वेतन में देरी और शहर में कचरा जमा होने की समस्या पैदा हुई है। उन्होंने मंदिरों के निर्माण और मरम्मत के लिए 2023 में मंजूर अनुदान के तहत काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान भी लंबित होने का दावा किया।
श्री अशोक ने रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य का अंश जारी नहीं होने और ग्रामीण रोजगार एवं विकास कार्य प्रभावित होने का आरोप लगाया। उन्होंने एचडी कोटे तालुक के एक अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में 12 कर्मचारियों की नियुक्ति दर्ज होने के बावजूद वहां केवल एक चौकीदार मौजूद था।
उन्होंने मैसूरु और मंगलुरु जैसे जिलों में हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणाओं को भी प्रचार का माध्यम बताया और कहा कि सरकार के पास इनके लिए धन जारी करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है।
श्री अशोक ने हाल में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिद्दारमैया के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री और कर्नाटक का अपमान बताया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेंगलुरु मेट्रो कार्यक्रम में श्री शिवकुमार के प्रति दिखाए गए व्यवहार से इसकी तुलना की।
श्री अशोक ने कहा कि वह केंद्रीय अनुदान के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ खुली बहस के लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र से जारी राशि और राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धन का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने सरकार से केंद्र पर जिम्मेदारी डालने के बजाय स्थानीय निकायों और लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
