जबलपुर। हाईकोर्ट ने जबलपुर में पदस्थ रहीं पुलिस निरीक्षक अर्चना नागर के विरुद्ध जारी आरोप पत्र निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने पाया कि विभाग के आरोप थाने की जनरल डायरी और सीएम हेल्पलाइन के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच के निर्देशों की अनदेखी कर कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती।
मामला वर्ष 2021 के गोरखपुर थाना क्षेत्र के गोलीकांड से जुड़ा है। एक नवंबर की रात बाजार में हुई फायरिंग में ठेला व्यवसायी रवि प्रजापति घायल हुए थे। आरोप था कि तत्कालीन थाना प्रभारी अर्चना नागर ने विवेचक नहीं होने के बावजूद घायल के भाई अनिल प्रजापति और मां पार्वती बाई को थाने बुलाकर विवेचना में हस्तक्षेप किया।
पेन ड्राइव में सुरक्षित थे फुटेज
विभाग ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं किए गए। जबकि तीन नवंबर 2021 की जनरल डायरी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार प्रारंभिक विवेचक कैमरों की जांच कर कामना फैब्रिक के सामने लगे कैमरे का फुटेज पेन ड्राइव में सुरक्षित कर चुके थे। विभाग ने इस रिकॉर्ड को चुनौती भी नहीं दी। सीएम हेल्पलाइन शिकायत के रिकार्ड में अर्चना नागर को एल-वन अधिकारी बनाए जाने की पुष्टि हुई। ऐसे में शिकायतकर्ता पक्ष को बुलाकर उसका पक्ष जानने की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताना उचित नहीं पाया गया।
जिन्हें थाने बुलाने का आरोप, उनको गवाह नहीं बनाया
जिन लोगों को थाने बुलाने का आरोप था, वे प्रारंभिक जांच में गवाह भी नहीं बनाए गए। पुलिस अधीक्षक ने 27 अप्रैल 2023 को स्वतंत्र प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित अधिकारी ने विस्तृत जांच किए बिना 15 जून को फाइल लौटा दी। अगले दिन आरोपपत्र जारी कर दिया गया। एकलपीठ ने 16 जून 2023 का आरोप पत्र और 10 अगस्त 2024 का आदेश निरस्त कर दिया, हालांकि विभाग को आधिकारिक अभिलेखों पर विचार कर स्वतंत्र प्रारंभिक जांच के बाद नियमानुसार नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट दी है। अन्य स्वतंत्र विभागीय जांचें इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी।
