नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि से जुड़ी योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बनाई जाएंगी। उन्होंने पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि किसान अन्नदाता है और पराली मिट्टी का भोजन है। इसे खेत में मिलाने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। प्रदूषण के नाम पर किसानों को बदनाम करने के बजाय पराली प्रबंधन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की जरूरत है।
शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पंजाब के लुधियाना जिले के समराला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फसल विविधीकरण, एकीकृत खेती, खाद की उपलब्धता, नकली कीटनाशकों पर कार्रवाई और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार के कदमों की जानकारी दी।
एक एकड़ में तीन फसलों से 1.5 लाख रुपये की कमाई का मॉडल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में खेती की जोत लगातार छोटी हो रही है। ऐसे में कम जमीन में अधिक आमदनी के मॉडल अपनाने होंगे। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक एकड़ में तीन फसलें उगाने के मॉडल की सराहना की। उनके मुताबिक, इस मॉडल से किसान सालाना 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आमदनी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र को इस मॉडल का व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने किसानों से गेहूं और धान के पारंपरिक फसल चक्र के साथ फल, फूल, सब्जियां, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियां जोड़ने की अपील की। इसे उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने का रास्ता बताया।
फार्मर आईडी से रुकेगा खाद का डायवर्जन
खाद की कालाबाजारी और सब्सिडी वाली खाद के दूसरे कामों में इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार फार्मर आईडी तैयार कर रही है। चौहान ने बताया कि पंजाब में अब तक छह लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। इसके जरिए किसान की जमीन और फसल के आधार पर खाद की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार करीब 5,000 रुपये की डीएपी बोरी किसानों को 1,350 रुपये और करीब 3,000 रुपये की यूरिया बोरी 266 रुपये में उपलब्ध करा रही है। किसानों को नकली कीटनाशकों और खराब बीजों से बचाने के लिए सरकार नया और सख्त पेस्टिसाइड एक्ट तथा बीज कानून लाने की तैयारी कर रही है।
आलू-प्याज किसानों का परिवहन खर्च उठाएगी केंद्र सरकार
किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए चौहान ने दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरते हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे शहरों में इनके बेहतर दाम मिल रहे हैं, तो केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में उपज पहुंचाने का पूरा परिवहन खर्च उठाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से फसल की बिक्री कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत यदि फल और सब्जियां बेहद कम कीमत पर बिकती हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप करेंगी। कीमतों के अंतर से होने वाली भरपाई की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी।
प्राकृतिक खेती और मशीनों पर जोर
मिट्टी की उर्वरता पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना मिट्टी की जांच कराए जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नुकसानदायक है। इससे मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और केंचुए प्रभावित होते हैं। उन्होंने किसानों को अपनी आधी जमीन पर प्राकृतिक खेती का प्रयोग करने की सलाह दी।
पराली प्रबंधन को लेकर उन्होंने सीडर जैसी मशीनों को सस्ता करने और मैकेनाइजेशन योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में उन्होंने आधुनिक मैपिंग तकनीक से चलने वाले बिना चालक के ट्रैक्टर का भी जायजा लिया।
चौहान ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भेजे गए सभी प्रस्ताव केंद्र ने मंजूर कर लिए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि आयुक्त पीके सिंह, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
