नई दिल्ली/अंताल्या, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) COP31 में विकासशील देशों के हितों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन) के एजेंडे को केवल संवाद तक सीमित न रखकर इसके व्यावहारिक और देश-आधारित कार्यान्वयन पर जोर दिया। भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि न्यायोचित बदलाव के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज के दृष्टिकोण को अपनाना अनिवार्य है, जिसमें रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सस्ती ऊर्जा पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी वर्ग विकास की दौड़ में पीछे न छूट जाए।
भारत की उप-राष्ट्रीय ताप कार्रवाई और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का दिया उदाहरण, सभी के लिए एक समान नीति लागू करने का किया विरोध
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों पर एक जैसा दृष्टिकोण या समान नियम थोपना व्यावहारिक नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की उप-राष्ट्रीय ताप कार्रवाई, आपदा प्रबंधन योजनाओं और तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो श्रमिकों व कमजोर समुदायों की सुरक्षा के साथ कम कार्बन विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। यादव ने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जलवायु योजनाओं को लागू करने के लिए विकसित राष्ट्रों की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण का समर्थन मिलना बेहद आवश्यक है।
प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के व्यावहारिक संचालन का समर्थन, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए रचनात्मक सहयोग के लिए भारत तैयार
भारत ने दो-स्तरीय और पक्षकार-निर्देशित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को लागू करने के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि यह तंत्र विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। भूपेंद्र यादव ने रेखांकित किया कि इस व्यवस्था को मौजूदा प्रयासों का दोहराव करने या नई बाध्यकारी जिम्मेदारियां थोपने के बजाय देशों को उनके राष्ट्रीय हालात के अनुसार अपने रास्ते चुनने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि COP31 अनुभवों के आदान-प्रदान से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, और भारत विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखते हुए एक समावेशी परिणाम के लिए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने को पूरी तरह तैयार है।

