2 हजार करोड़ का घोटाला, मुख्य सचिव से शिकायत

जबलपुर। भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 2 हजार करोड़ का 5.39 लाख मैट्रिक टन चावल एथेनॉल प्लांट को आपूर्ति की गई, लेकिन चुपचाप से धोखाधड़ी कर इस चावल को राईस मिलर्स को बेच दिया गया तथा एथेनॉल कंपनियों ने करोड़ों का मुनाफा सरकारी कोष को भारी नुकसान पहुंचाया।इसकी जांच के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम तथा स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को शिकायत की है। मध्यप्रदेश में 22 एथेनॉल प्लांट स्थापित हैं। वे मुरैना, खरगौन, छिन्दवाड़ा, बैतूल, ग्वालियर, धार, सतना, बालाघाट, रायसेन, मंदसौर, पांढुर्णा, बड़वानी, नर्मदापुरम, मण्डला, शहडोल, हरदा जिले में स्थापित किये गये हैं।

इन सभी प्लांटों में घोटाले की आशंका बनी हुई है। बालाघाट तथा छिन्दवाड़ा जिले में स्थापित एथेनॉल कंपनियों ने चावल एथेनॉल प्लांट तक पहुंचाने के बजाए 200 से लेकर 400 रूपये प्रति क्विंटल मुनाफा कमाया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 1 क्विंटल चावल की लागत लगभग 4200 हजार रूपये होती है लेकिन उसे लागत मूल्य से 40 प्रतिशत कम दर पर बेच दिया गया जिसके कारण सरकारी कोष को करोड़ों रूपयों का नुकसान हुआ है।

नियमानुसार चावल आपूर्ति का प्रमाण पत्र जिला प्रबंधकों को मिलना चाहिए था, लेकिन बहुतांश प्रमाण पत्र गायब हैं। शासन ने जांच के लिए एस.आई.टी. जरूर गठित की लेकिन पूर्ति किये गये चावल की पूर्ण मात्रा की जांच नहीं की गई। चिन्ता का विषय यह है कि बालाघाट तथा कटनी से एफ.सी.आई. द्वारा कई एथेनॉल कंपनियों को चावल जारी किया गया लेकिन केवल एवीजे छिन्दवाड़ा की कंपनी की ही जांच की गई बाकी के बारे में चुप्पी साधी। बैठक में डॉ. पी.जी. नाजपांडे, रजत भार्गव, डी. आर. लखेरा, पी.एस. राजपूत, अशोक यादव, यशवंत कोष्टा, सुशीला कनौजिया, गीता पाण्डे, श्याम सोलंकी आदि उपस्थित थे।

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