उज्जैन: विकास प्राधिकरण ने महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग कॉलोनी में लीज नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. अप्रैल 2026 में 16 से अधिक मकान, होटल और गेस्ट हाउस तोड़े गए हैं. यह ज़मीन 30 साल की लीज पर थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और आवासीय जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. अब एक बार फिर यूडीए यहां कार्रवाई करने वाला है.विकास प्राधिकरण लगातार बेगम बाग में मकान तोड़ने की जो कार्रवाई कर रहा है, उसमें रिक्त हुई जमीन चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण एवं विकास सहित सिंहस्थ में साधु-संतों व श्रद्धालुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए काम में आएगा.
सिक्स लाइन सड़क और ब्रिज
बेगमबाग में सिक्स लेन सड़क और सिक्स लाइन ब्रिज भी यहां से निकलेगा. कुल मिलाकर महाकाल मंदिर के आसपास की जो जगह है वह श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए और स्थानीय रहवासीओ के लिए मुफीद बनाई जा रही है ताकि पार्किंग हो सके, आवागमन हो सके. गाड़ियां नहीं फंसे, जाम नहीं लगे, और महाकाल मंदिर से लेकर अन्य मंदिर तक पहुंचना आसान होगा.
कोर्ट से नहीं मिली राहत
विकास प्राधिकरण ने जिन लोगों को पूर्व में मकान दिए थे, उन्होंने लीज का उल्लंघन किया ऐसे में लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया और लीज समाप्त कर दी गई, ऐसे में जो रहवासी है वह अलग-अलग विभिन्न कोर्ट गए, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और जिन-जिन लोगों के स्टे खारिज होते जा रहे हैं वहां वहां उज्जैन विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है.
अवैध दुकान होटल का निर्माण
बेगमबाग में लोगों ने वहां पर मकान की जगह दुकान और होटल बना लिए. ऐसे में यूडीए लीज का उल्लंघन किया गया और अब जबकि वहां पर सिंहस्थ के अंतर्गत चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है ऐसे में इस खाली जगह का उपयोग चौड़ीकरण के लिए सिक्स लेन सड़क के लिए सिक्स लाइन ब्रिज के लिए किया जा रहा है.
अब तक 56 पर कार्रवाई
कुल मिलाकर विकास प्राधिकरण ने जो 56 मकान अब तक तोड़े हैं उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, जल्द ही यहां पर एक बार फिर जेसीबी बुलडोजर विकास प्राधिकरण लेकर पहुंचेगा और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी. कितने मकान तोड़े जाना है कितने मकान के स्टेट खारिज हुए हैं, इसका अवलोकन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी से लगाकर विधि अधिकारी मनीष जोशी और उज्जैन के उन वकीलों द्वारा किया जा रहा है, जो यूडीए की पैनल में शामिल है. ऐसे में जल्द ही उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी.
