ढाका, 16 नवंबर (वार्ता) बंगलादेश में उचित वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर कपड़ा श्रमिकों का प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान गाजीपुर के कोनाबाड़ी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बंगलादेश (बीजीबी) के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे।
मीडिया रिपोर्टाें के अनुसार, गाजीपुर में 20 से अधिक कारखाने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब बंगलादेश के कपड़ा उद्योग से जुड़े संगठनों ने अधिकारियों से न्यूनतम वेतन बोर्ड की स्थगित बैठक जल्द से जल्द दोबारा निर्धारित करने का आग्रह किया है।
बोर्ड की तीसरी बैठक सोमवार को ढाका स्थित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में होनी थी, लेकिन श्रमिक प्रतिनिधि अनवर हुसैन की तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। बंगलादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) और बंगलादेश निटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीकेएमईए) ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नियोक्ता बैठक में अपना प्रस्तावित वेतन ढांचा पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार थे।
दोनों संगठनों ने अधिकारियों से जल्द नई तारीख घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संशोधित न्यूनतम वेतन एक दिसंबर 2026 से लागू करने की तारीख पहले ही घोषित की जा चुकी है। संगठनों के अनुसार, जल्द निर्णय होने से कारखाना मालिकों को श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन देने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। नौ नवंबर को हुई पिछली बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों ने न्यूनतम मासिक वेतन 32,000 टका करने का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत सबसे ऊंचे वेतनमान वाले श्रमिकों के लिए 48,000 टका वेतन का प्रस्ताव था।
वर्तमान में न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका है। यह वेतन ढांचा दिसंबर 2023 में लागू हुआ था। वेतन बोर्ड का गठन एक नवंबर को किया गया था। इससे पहले 31 अक्टूबर को श्रमिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उनकी शुरुआती मांग न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 टका करने की थी। पांच नवंबर के बाद प्रदर्शन कुछ समय के लिए धीमे पड़ गए थे, लेकिन 10 नवंबर से फिर अशांति बढ़ गई और यह सावर, आशुलिया तथा गाजीपुर समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में फैल गई।
गाजीपुर के कोनाबाड़ी इलाके में सोमवार को एबीएम फैशन और जमुना कारखानों के श्रमिक अपनी पाली में काम पर जाने से इनकार करने के बाद सड़क पर उतर आए। उन्होंने न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 टका करने की मांग करते हुए कोनाबाड़ी-काशिमपुर सड़क को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस और बॉर्डर गार्ड बंगलादेश (बीजीबी) के जवान मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने को कहा। तनाव बढ़ने पर सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और ध्वनि ग्रेनेड दागे। इसके बाद श्रमिक सड़क से हट गए और यातायात फिर शुरू हो गया।
इस अशांति के कारण कई कारखानों को अपना कामकाज भी रोकना पड़ा है। ‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ की रिपोर्ट के अनुसार, गाजीपुर में 22 कारखाने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए, जबकि दो अन्य ने सोमवार को सामान्य अवकाश घोषित किया। ढाका-टांगाइल राजमार्ग और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गाजीपुर में कुल 5,200 छोटे-बड़े कारखाने हैं। इनमें 2,000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) इकाइयां और 900 निर्यातोन्मुखी प्रतिष्ठान शामिल हैं।
गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अमजद हुसैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलाके में बॉर्डर गार्ड बंगलादेश की कम से कम 12 प्लाटून और अंसार बल के छह प्लाटून तैनात किए गए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं, जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने संबंधित मंत्रालयों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रशासन को देश को अस्थिर करने की कोशिशों को नाकाम करने तथा रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) क्षेत्र में निर्बाध उत्पादन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अस्थिरता पैदा करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी राजनीतिक गतिविधि के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रहमान ने बंगलादेश के सबसे बड़े निर्यात आय अर्जित करने वाले क्षेत्र को चालू रखने और समग्र स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
वेतन विवाद बंगलादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। श्रमिकों का कहना है कि भोजन, आवास और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच मौजूदा न्यूनतम वेतन उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
वहीं, कारखाना मालिकों ने वेतन में बड़ी वृद्धि के वित्तीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। वेतन बोर्ड की बैठक स्थगित होने से बातचीत को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। नियोक्ता चाहते हैं कि विवाद का जल्द समाधान हो, ताकि संशोधित वेतन ढांचा एक दिसंबर से लागू किया जा सके।
