नयी दिल्ली, 16 नवंबर (वार्ता) सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया की सामग्री की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सोमवार को यहां कहा कि इस विषय पर सर्वसम्मति से कोई व्यवस्था कायम करने पर बहस होनी चाहिए और समाज को शिकायत का कोई फोरम देने पर विचार होना चाहिए। श्री वैष्णव ने सवाल किया कि यूट्यूब चैनलों तथा अन्य मंचों पर चलने वाली सामग्री से प्रभावित जनता को शिकायत का ‘प्रभावी मंच उपलब्ध’ होना चाहिए या नहीं? वह ‘ राष्ट्रीय प्रेस दिवस’ पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे जिसका विषय था- ‘पत्रकारिता सनसनी या जिम्मेदारी’। प्रेस पर निगाह रखने और पत्रकारिता के मानकों के उन्नयन के लिए संसद के कानून द्वारा 1966 में स्थापित प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रेस दिवस मनाया जाता है।
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सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के कार्य-व्यवहार के विषय में पूरी दुनिया में इस समय में गंभीर बहस चल रही है। भारत में भी मीडिया, सरकार, समाज और संसद के स्तर पर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर बेलगाम और डीपफेक सामग्री के खिलाफ समाज को सशक्त किया जाना चाहिए। मंत्री ने सोशल मीडिया की सामग्री को लेकर उन डिजिटल प्लेटफार्माें के दायित्व पर भी विचार किये जाने की जरूरत पर बल दिया जिनके माध्यम से सोशल मीडिया की सामग्री आम लोगों तक पहुंचती है।
राजधानी में आकाशवाणी केंद्र के ‘रंगभवन’ सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्य वक्ता इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा, पीसीआई की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, पीसीआई के सदस्य एवं सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी, सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार और पीसीआई की सचिव शुभा गुप्ता ने भी तेजी से बदलते समाज और नित नयी- नयी प्रौद्योगिकी दुनिया में मीडिया की दायित्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता को रेखांकित किया।
सूचना प्रसारण मंत्री ने इस समय सोशल मीडिया के उभार का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सामग्री के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है, कोई नियम नहीं है, स्व-नियमन जैसी व्यवस्था भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर किसी बच्चे की कोई गलत फोटो डाल दी गयी हो तो क्या उसकी शिकायत का कोई फोरम नहीं होना चाहिए? एआई से सृजित भ्रामक डीपफेक सामग्री बना कर परोसने वालों के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? बच्चे हमारा भविष्य है, क्या उसको प्रभावित करने वाली सामग्री के लिए सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री के प्रति सतर्क नहीं रहना चाहिए? श्री वैष्णव ने कहा कि ऐसे सवालों पर आज जब दुनिया में गंभीर बहस चल रही है तो हमें भी अपने से सवाल करना चाहिए कि हम कहां हैं?
श्री वैष्णव ने सभा में उपस्थित युवा पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को तीव्र परिवर्तनों के वर्तमान दौर की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उसके लिए तैयार रहने का सुझाव दिया।
मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशक पहले जो मीडिया था वह प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तनों के कारण आज बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने कहा कि अगले साल में इस क्षेत्र में इतने अधिक बदलाव होंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुए है। सूचना प्रसारण मंत्री ने रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स (आरएसफ) के प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को चीन और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी नीचे 157वें स्थान पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने इस संस्था से उसके निष्कर्ष निकालने की पद्धति बताने के लिए लिखा था लेकिन उसने उसे सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने कहा, ”मीडिया में इस तरह के तमाम निहित स्वार्थी लोग भी हैं, बच्चों को ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए।”

