जबलपुर, बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और कानून की भी जवाबदेही है। कई बार जानकारी के अभाव में बच्चे अनुचित व्यवहार, यौन शोषण और साइबर अपराध जैसी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अपनी बात सामने नहीं रख पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए बाल दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। ‘न्यायोत्सव’ विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को शहर के दो शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता शिविर के साथ चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
चुप रहने के बजाय आवाज उठाएं
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यौहार और पं. लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद कुमार लटौरिया ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को अनुचित स्पर्श, यौन उत्पीड़न और शोषण के विभिन्न तरीकों के प्रति सतर्क रहने की समझाइश दी गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि ऐसी किसी परिस्थिति का सामना होने पर डरने या चुप रहने के बजाय माता-पिता, शिक्षक अथवा पुलिस को इसकी जानकारी दें।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन की दी जानकारी
विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या असुरक्षित स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्हें महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई। सचिव ने बच्चों से कहा कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न अथवा अपराध की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में संकोच न करें।
घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं, मानसिक प्रताड़ना भी अपराध
जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को समझाते हुए बताया कि घरेलू हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं है। मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और मौखिक रूप से प्रताड़ित करना भी इसके दायरे में आता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं को कानून के तहत संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
चित्रों और निबंधों के जरिए समझे कानून और अधिकार
ब्यौहार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो कानून, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और बाल शोषण की रोकथाम जैसे विषयों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं पं. लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्णमूर्ति मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा संबंधी कानूनों और उपलब्ध कानूनी सहायता से परिचित कराना है।
