भोपाल। नगर निगम में फाइलों की मंजूरी को लेकर अधिकारियों और महापौर परिषद (एमआईसी) के सदस्यों के बीच खींचतान सामने आई है. अधिकारियों का आरोप है कि 10 दिन में आगे बढ़ाई जाने वाली फाइलें महीनों तक लंबित रहीं. कुछ प्रस्तावों पर छह महीने तक निर्णय नहीं होने से विभागीय कामकाज प्रभावित हुआ. इसका असर महापौर परिषद की बैठक पर भी पड़ा. 10 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक के लिए जरूरी फाइलें शुक्रवार देर रात महापौर मालती राय के कार्यालय पहुंचीं. ऐसे में प्रस्तावों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका और बैठक को टालकर अब 13 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है.
आवास योजना के प्रस्तावों पर अटकी रहीं फाइलें
फाइलों में देरी के मामले में आवास विभाग के दो प्रस्ताव सामने आए हैं. पहला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नीलबड़ परियोजना के शेष कार्यों से संबंधित था, जबकि दूसरा सलाहकारों को पैनल में शामिल करने का प्रस्ताव था. ये फाइलें क्रमश: 13 अगस्त और 31 अगस्त को एमआईसी सदस्य छाया ठाकुर को भेजी गई थीं. इसके बावजूद 28 सितंबर तक दोनों प्रस्ताव लंबित रहे. इसके बाद अतिरिक्त नगर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने ठाकुर को पत्र लिखकर निर्धारित समय-सीमा और नियमों का पालन करने की याद दिलाई. फाइलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को लिखित स्मरण-पत्र भी जारी करने पड़े.
-बैठक से पहले भेजी गईं फाइलें, अब फैसलों पर नजर
जानकारि के अनुसार अधिकारियों ने हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की सभी फाइलें 9 अक्टूबर की रात तक संबंधित एमआईसी सदस्यों को भेज दी थी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बैठक से पहले विभाग की कोई फाइल लंबित नहीं रहेगी. हालांकि, फाइलों के निस्तारण में देरी और बैठक टलने के घटनाक्रम ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. अब 13 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लंबित प्रस्तावों पर फैसले और फाइलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी.
