वाशिंगटन, 08 अक्टूबर (वार्ता) टेक्सास की रिपब्लिकन सांसद बेथ वैन ड्यूएन ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में धोखाधड़ी और आव्रजन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के लिए ‘एच-1बी वीजा फ्रॉड क्रैकडाउन एक्ट’ पेश किया है। एक अक्टूबर को पेश प्रस्ताव में गंभीर एच-1बी उल्लंघनों पर जुर्माने को 35 हजार डॉलर से बढ़ाकर ढाई लाख डॉलर करने और दोषी कंपनियों को आव्रजन कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान है। अन्य श्रेणी के उल्लंघनों पर जुर्माना पांच हजार से बढ़ाकर एक लाख डॉलर तथा न्यूनतम प्रतिबंध अवधि दो से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव है।
विधेयक में दस्तावेजी धोखाधड़ी पर भी जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। मौजूदा 250 से दो हजार डॉलर के जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार से 10 हजार डॉलर तथा दो हजार से पांच हजार डॉलर की दूसरी श्रेणी को बढ़ाकर 20 हजार से 50 हजार डॉलर करने का प्रस्ताव है। सुश्री वैन ड्यूएन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य एच-1बी नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर कड़े वित्तीय दंड लगाना और अमेरिकी कामगारों की रक्षा करना है। उन्होंने इससे पहले उत्तरी टेक्सास में संभावित एच-1बी धोखाधड़ी की जांच की मांग भी की थी।
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन एच-1बी कार्यक्रम में कई बदलावों पर काम कर रहा है। वर्ष 2025 में कुछ एच-1बी कामगारों के अमेरिका प्रवेश पर लगाए गए एक लाख डॉलर के भुगतान संबंधी प्रावधान को जून में एक संघीय न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ प्रशासन ने अपील की है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कुछ एच-1बी याचिकाओं पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त नियोक्ताओं से एक लाख तीन हजार 265 डॉलर शुल्क लेने का प्रस्ताव दिया है।एच-1बी वीजा कार्यक्रम में होने वाले ये संभावित बदलाव भारतीयों के लिए विशेष मायने रखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय नागरिकों के लिए दो लाख 83 हजार 397 एच-1बी याचिकाओं को मंजूरी मिली थी, जो कुल तीन लाख 99 हजार 395 मंजूरियों का करीब 71 प्रतिशत है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में किसी समय करीब सात लाख 30 हजार एच-1बी कामगार रहते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में आश्रित भी होते हैं।
