नई दिल्ली, देश भर में 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की चर्चाओं के बीच सितंबर महीने में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन में 1.8 प्रतिशत की हल्की गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में कुल यूपीआई लेनदेन घटकर 24.07 अरब पर आ गए, जबकि इससे पिछले महीने यानी अगस्त में रिकॉर्ड 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे। हालांकि, इसके बावजूद त्योहारी सीजन की शुरुआत और गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों के चलते सितंबर में रोजाना औसतन 80.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो अब तक का एक नया रिकॉर्ड है और यह पहला मौका है जब दैनिक लेनदेन का आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंचा है।
व्यापारी संगठनों की चिंताओं और प्रस्तावित MDR शुल्क के बीच फिनटेक विशेषज्ञों ने डिजिटल पेमेंट के भविष्य पर रखी अपनी राय
आगामी 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर 0.40 प्रतिशत MDR शुल्क (अधिकतम सीमा 300 रुपये) लागू होने की खबर से व्यापारिक संगठनों में चिंता का माहौल है, जिसके कारण सितंबर के आंकड़ों पर भी इसका असर देखा गया। हालांकि, सरकार और फिनटेक जानकारों का स्पष्ट कहना है कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे और छोटे दुकानदारों को भी इससे राहत दी जाएगी। जानकारों का मानना है कि पारंपरिक कार्ड भुगतानों के मुकाबले यूपीआई आज भी काफी किफायती और सुगम है, इसलिए नए नियमों के बावजूद डिजिटल पेमेंट की रफ्तार पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
IMPS और AePS के आंकड़ों में मिला-जुला रुझान, सालाना आधार पर डिजिटल भुगतानों में अभी भी है मजबूत बढ़त
डिजिटल भुगतान के अन्य माध्यमों की बात करें तो सितंबर महीने में IMPS (तत्काल इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) और AePS (आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली) के मोर्चे पर मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। सितंबर में IMPS की लेनदेन संख्या में मासिक आधार पर हल्की गिरावट आई, जबकि इसका कुल मूल्य बढ़कर 7.06 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं दूसरी ओर, आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AePS) के लेनदेन में मात्रा और मूल्य दोनों लिहाज से सुस्ती आई है और इसमें लगभग 8 से 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद सालाना आधार पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में 23 प्रतिशत की जोरदार तेजी बनी हुई है।
