नयी दिल्ली, 15 सितंबर (वार्ता) शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के तहत 95.2 फीसदी भौतिक फाइलों और 87.46 फीसदी ई-फाइलों की समीक्षा की है।
शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने अभियान के दौरान देशभर में करीब 1,159 स्थलों को कवर किया। इस दौरान 14,44,839 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और स्क्रैप निस्तारण से 6.89 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। विभाग के अनुसार, 3,312 से अधिक फाइलों का डिजिटलीकरण किया गया तथा 90,629 भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को हटाया या बंद किया गया।
उन्होंने कहा कि विभाग अब 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 6.0 में सक्रिय रूप से भाग लेगा। इसका उद्देश्य सभी कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबित मामलों को कम करना, सरकारी कार्यालयों की स्वच्छता बढ़ाना और कार्यस्थल के वातावरण में सुधार करना है। अभियान का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जायेगा। तैयारी चरण में केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और उच्च शिक्षा विभाग के ब्यूरो के प्रमुख एवं अधिकारी लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा लंबित मामलों और स्वच्छता से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करेंगे।
विशेष अभियान 6.0 में रिकॉर्ड प्रबंधन, पुराने सामान के निस्तारण और कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। पिछले वर्ष ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर देने के बाद इस वर्ष अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निस्तारण को प्रमुखता दी जायेगी। कार्यान्वयन चरण में जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी पत्राचार और वीवीआईपी संदर्भों सहित लंबित मामलों का निपटारा किया जायेगा।
