तत्परता से करें जनसमस्याओं का निराकरण: यादव

भोपाल, 16 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन सामान्य की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और तत्परता से किया जाए। जाति और निवास प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है।

डॉ यादव उज्जैन के आस्था गार्डन में आयोजित जन संवाद शिविर को आज यहां मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी एवं जिला प्रशासन को निराकरण के निर्देश दिए। डॉ यादव की ओर से शिविर में उज्जैन आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एक करोड़ 47 लाख ऋण राशि का चेक प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए कार्यों को पूर्ण कराएं। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ अंतर्गत उज्जैन में चयनित बुटिक प्रिंट के साथ हैंडलूम, पॉवरलूम, लघु, कुटीर और फुटकर उद्योगों को भी समान रूप से बढ़ावा मिले, जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि उज्जैन में भगवान की मूर्तियां, वस्त्र और पूजन सामग्री बनाने का काम भी आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव हैं। सवारी में जनजातीय जिले डिंडौरी, मंडला, बालाघाट आदि के नृत्य कलाकारों को भी शामिल किया जाए। बाबा महाकाल की सवारी में मंत्रीगण भी शामिल होंगे।

डॉ यादव ने कहा कि सिंहस्थ के नोटिफाइड एरिया को चिन्हित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करें। उज्जैन नगर से महानगर की ओर अग्रसर हो रहा है। देश-विदेश में नगर की सकारात्मक छवि निर्मित करने की दिशा में सभी को समन्वित रूप से प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से सिंहस्थ के कार्यों को आगे बढ़ाएं। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का स्थाई रूप से विकास किया जाए।

उन्होंने अवैध अतिक्रमण न होने देने और नीति संगत निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उज्जैन के देवस्थानों और घाटों का भी जीर्णोधार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी पार्क बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन के लिए मेडिसिटी बड़ी सौगात है। उन्होंने मेडिसिटी के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी को शासन की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

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