इंदौर:मंगलवार को नगर निगम महापौर परिषद बैठक में राजस्व, नामांतरण , सड़क निर्माण और पीपीपी मॉडल पर स्मार्ट हब और स्ट्रीट फूड हब विकसित करने जैसे निर्णय लिए गए. बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण काटने वालों से संपत्ति कर और मास्टर प्लान सहित प्रमुख सड़कों पर बसी कॉलोनियों से बाह्य विकास शुल्क राशि लागू करने जैसे मुद्दे को रोक दिया गया. खास बात यह है कि आज की बैठक में स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों पर जमकर सवाल उठाए गए और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने तक के आरोप लगाकर जांच की मांग की गई.
शहर में स्वच्छता के साथ विकास कार्यों में पीपीपी मॉडल और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने आज कई फैसले लिए. निगम एमआईसी बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी राजस्व बढ़ाने, सड़क, पीपीपी मॉडल ओर जनभागीदारी से निर्माण ओर सौंदर्यीकरण करने जैसे निर्णय पर मुहर लगाई गई. एमआईसी बैठक में अवैध कॉलोनियों में संपत्तिकर खाते खोलने, नामांतरण प्रक्रिया सरल, कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड , अन्नपूर्णा तालाब के पास स्ट्रीट फूड हब विकसित करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वहीं शासकीय अतिक्रमण अथवा शासकीय भूमि पर संपत्तिकर जमा नहीं करने का भी निर्णय लिया गया है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर के विकास को केवल पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाने के बजाय पीपीपी मॉडल, सीएसआर और जनभागीदारी के माध्यम से नए प्रयोग किए जा रहे हैं. इसी के तहत आज शहर के इंफ्रास्ट्रख्र और नागरिक सुविधाओं को लेकर जनभागीदारी एवं पीपीपी मॉडल द्वारा विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. बैठक में आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित मेयर इन काउंसिल के सदस्य, अपर आयुक्त और विभाग प्रमुख मौजूद रहेय
महापौर परिषद के निर्णय……..
– संपत्तियों के नामांतरण के लिए एसओपी तैयार करने को मंजूरी
– फूटी कोठी फ्लायओवर के नीचे रिक्त भूमि
– पीपीपी मॉडल पर स्मार्ट हब
– इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल निर्माण के बाद संचालन – संधारण पीपीपी मॉडल पर
– देवगुराड़िया में 60 टीपीडी नारियल निपटान अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एजेंसी चयन को भी मंजूरी
– पलासिया चौराहे को मेसर्स जयदीप इस्पात एंड एलॉयज प्रा.लि. द्वारा सीएसआर के तहत गोद लेकर आई लव इंदौर’ के साथ ‘अखंड भारत’ थीम स्मारक स्थापित करने मंजूरी
– राजकुमार ब्रिज के पास प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 और 6 के सामने चंद्रयान प्रतिकृति के शेष निर्माण, सौंदर्यीकरण और संधारण का काम एचडी वायर प्रा.लि. द्वारा सीएसआर के तहत करने की मंजूरी
– कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक लिंक रोड निर्माण मंजूरी
– सुभाष नगर और वल्लभ नगर में नए मार्केट का निर्माण
– अन्नपूर्णा तालाब के पास बनेगा स्ट्रीट फूड हब
– गणेशोत्सव और झांकी को अनुदान एवं अंशदान देने की मंजूरी और अखाड़ों की प्रोत्साहन राशि 15 से 21 हजार करने की मंजूरी
– शहर में 70 नए स्थानों पर विज्ञापन लगाने के लिए ऑनलाइन निविदा बुलाने
– निगम के मस्टर कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित नई दर से वेतन देने की स्वीकृति दी गई।
स्मार्ट सिटी के नाम पर लगाया अधिकारियों ने 1 हजार करोड़ का चुना – राजेंद्र राठौर
बैठक में वरिष्ठ एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने स्मार्ट सिटी के कामों पर जमकर सवाल उठाए. उन्होंने बैठक में साफ़ कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को लंदन और यूरोप जैसे देशों के सपने दिखाए गए. हकीकत में अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के नाम पर 1 हजार करोड़ रुपए का चुना लगाया है. राठौर ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से स्मार्ट सिटी के कामों की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और सभी को पत्र लिखकर एसीएस स्तर के अधिकारी से जांच करने का कहा है. उस जांच का कहीं अता पता नहीं है. मैं फिर से दूसरा पत्र लिख रहा हूं. पूरे शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर चाहे राजबाड़ा हो, गांधी हॉल हो, आड़ा बाजार, बड़ा गणपति से किशनपुरा सड़क, स्कूल, यातायात और जमीन सब मामले में 1 हजार करोड़ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करके खा गए. शहर को होर्डिंग नीति से बदहाल कर दिया. स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों का वेतन विज्ञापन की राशि से बांटा जा रहा है. आज भी तीर्थ गोपीकॉन कंपनी के लोग स्मार्ट सिटी का काम कर रहे है, जबकि तीर्थ गोपीकॉन का मालिक जेल में है. स्मार्ट सिटी के पास अब पैसा नहीं है. इसको भंग कर बंद करना चाहिए.
