इंदौर. सांवेर में 1998 की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला करीब 28 साल बाद हाई कोर्ट में अभियोजन की कमजोरियों के चलते टिक नहीं सका. चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों पर ट्रायल कोर्ट से सजा पा चुके 10 आरोपियों की आठ अपीलें हाई कोर्ट ने मंजूर कर लीं. कोर्ट ने सजा रद्द करते हुए माना कि अभियोजन के मामले की कई अहम कड़ियां आपस में नहीं जुड़ पाईं और कुछ गवाह भी अपने बयानों से मुकर गए. मामला सांवेर जनपद पंचायत में 207 शिक्षकों की भर्ती का है. वर्ष 1998 में हुई इस भर्ती के लिए 2,539 आवेदन आए थे. इनमें से 1,796 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए और चयन के बाद 207 लोगों की नियुक्ति हुई थी. बाद में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से हुई. जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया था. अभियोजन ने आरोप लगाया था कि चयन समिति के कुछ सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर चयन का रास्ता साफ किया. अन्य सदस्यों पर भी इस गड़बड़ी में सहयोग करने का आरोप लगाया था. ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2010 में 10 आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ रामचंद्र बोरवाल, मुकेश चौकान, केशर सिंह, अशोक कुमार, ओमप्रकाश यादव, सोहन लाल पटेल, मनोहर पटेल और विजय रेगे सहित आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी. जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने सुनवाई के बाद सभी आठ क्रिमिनल अपील स्वीकार कर लीं.
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207 पद, 2539 आवेदन और फिर शुरू हुई थी जांच
भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद इंटरव्यू के जरिए चयन किया था. बाद में रिश्तेदारों को कथित रूप से अधिक अंक देने का आरोप सामने आया. हालांकि हाई कोर्ट में अभियोजन आरोपों को उस स्तर तक साबित नहीं कर सका, जिससे ट्रायल कोर्ट की सजा कायम रह सके. कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों में सामने आई कमियों और गवाहों के मुकरने को भी फैसले में महत्व दिया. आरोपियों की ओर से सीनियर एडवोकेट एससी बागड़िया, कमल कुमार तिवारी, एएस गोखले, एमके शर्मा, टीसी जैन और अर्चना खेर ने पैरवी की.
