नयी दिल्ली, 10 अगस्त (वार्ता) भारत में एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गयी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि शेरों की संख्या बढ़ना वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों के समर्पण का परिणाम है। श्री यादव ने विश्व शेर दिवस 2026 के अवसर पर वन्यजीव एवं जैव-विविधता संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एशियाई शेरों के संरक्षण में देश की सफलता वन्यजीव और जैव-विविधता के संरक्षण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और शेरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे सभी लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एशियाई शेरों की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक सुनायी देती रहे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भी विश्व शेर दिवस के अवसर पर कहा कि महत्वपूर्ण पर्यावासों की सुरक्षा, संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देकर भारत ने दुनिया के सामने यह उदाहरण रखा है कि विकास और प्रकृति संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए ‘प्रोजेक्ट लायन’ की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 2020 से शेरों के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यह क्षेत्र करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ‘प्रोजेक्ट लायन’ के तहत जैव-विविधता संरक्षण के लिए व्यापक और भौगोलिक स्तर पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें पर्यावास सुधार, रोग निगरानी एवं पशु चिकित्सा सहायता, वैज्ञानिक तरीके से संख्या की निगरानी, प्रौद्योगिकी आधारित उपाय, जैव-विविधता संरक्षण, लाभ साझाकरण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
