हवाई अड्डों की साइबर सुरक्षा होगी अभेद्य,सीआईएसएफ ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलाया हाथ

नयी दिल्ली 08 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत एवं अभेद्य बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी रोपड़ के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते के तहत सीआईएसएफ के जवानों को साइबर सुरक्षा में निपुण बनाने के लिए छह सप्ताह की विशेष आवासीय ट्रेनिंग दी जायेगी। सीआईएसएफ ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किये गये।

पुलिस महानिदेशकों के 2024 में हुए सम्मेलन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों में एक समर्पित ‘साइबर कमांडो’ कैडर विकसित करने पर जोर दिया गया था। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन के नेतृत्व में, बल ने उभरते हुए साइबर खतरों को पहचानने, उनसे निपटने और उनका त्वरित समाधान करने के लिए विशेष जवानों की एक टीम तैयार करने का बीड़ा उठाया है। हवाई अड्डे देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में से एक हैं।

ऐसे में यहां होने वाला कोई भी साइबर व्यवधान बड़े पैमाने पर सुरक्षा, संचालन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए यह विशेष कैडर तैयार किया जा रहा है। आईआईटी रोपड़ स्केल फाउंडेशन और सीआईएसएफ की इस संस्थागत साझेदारी के तहत 6 सप्ताह का यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क आयोजित किया जायेगा। इस ट्रेनिंग में जवानों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से भी रूबरू कराया जायेगा। इस विशेष पाठ्यक्रम में जवानों को साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत , महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना , डिजिटल फोरेंसिक और घटनाओं का पता लगाना , आपदा रिकवरी और व्यापार निरंतरता , नए व उभरते साइबर खतरे और मल्टी-सेक्टर क्राइसिस सिमुलेशन विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस समझौते पर आइआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा और सीआईएसएफ (नयी दिल्ली) के पुलिस महानिरीक्षक सेक्टर-I सेंथिल अवुडई कृष्णा राज एस ने हस्ताक्षर किये। यह साझेदारी सीआईएसएफ को तकनीक के मोर्चे पर और भी मजबूत व भविष्य के लिए तैयार बनाएगी। इस विशेष ‘साइबर सुरक्षा कैडर’ के तैयार होने से न केवल विमानन सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को भी एक नयी ताकत देगा।

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