छिंदवाड़ा. समय सीमा प्रकरणों और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त सीपी राय द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शहरी अधोसंरचना और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। आयुक्त सीपी राय ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि नगर निगम द्वारा निर्मित की जा रही दुकानों में छोटे-छोटे कार्य अपूर्ण होने के कारण के्रताओं से एक बड़ी राशि निगम को मिलना शेष है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने संबंधित उपयंत्रियों को अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए तथा चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर दुकान निर्माण कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं हुई, तो स्थापना शाखा संबंधित उपयंत्री का वेतन रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। बैठक में वर्षा ऋतु को दृष्टिगत को देखते हुए आयुक्त ने पूर्व में चिन्हांकित जर्जर भवनों को दिए गए नोटिस के फॉलोअप की समीक्षा की और उपयंत्रियों को पुन: सघन सर्वे कर अत्यंत खतरनाक और जर्जर हो चुके भवनों को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए।इसके अतिरिक्त, बारिश के दौरान शहर के निचले हिस्सों में होने वाले जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अमले को मुस्तैद रहने और तत्काल पानी की निकासी कराने के निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू आदि की रोकथाम हेतु फॉगिंग और आवश्यक कीटनाशक छिड़काव की कार्यवाही तेज करने को कहा गया।
लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा ००००००
आयुक्त ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए , जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिकों को आयु के अनुसार निर्धारित प्रतिमाह राशि जमा करनी होती है, जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन भवनों की अधिक से अधिक जियो टैगिंग करने के निर्देश फील्ड इंजीनियरों को दिए गए। शहर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 21 गीतांजलि कॉलोनी में शासकीय भूमि पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निदे्रश दिए।
लंबित फाइलों का तत्काल करे निराकरण ००००
प्रशासनिक कसावट लाते हुए आयुक्त ने ई-फाइल प्रक्रिया में समय-सीमा से अधिक समय से लंबित फाइलों को अगले कंसोल में भेजने अथवा तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना, जनसुनवाई, सीएम मॉनिट, कलेक्टर समय-सीमा प्रकरणों सहित सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के कड़े निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
