जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शासन व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लगभग 1400 अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। सरकार केवल नई योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने का कार्य कर रही है। पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। अब पंचायतों को केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करना है, बल्कि उनके प्रभावी संचालन, पारदर्शिता और परिणाम सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी।यह बातें पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित भारत – जी राम जी का शुभारंभ गुरूवार करते हुए मानस भवन में कहीं ।
आगे उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक योजना की जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि पंचायतों के कार्यों का मूल्यांकन करने और भविष्य की कार्ययोजना तय करने का अवसर है। पंचायत प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र का कोई भी पात्र श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे केवल नए निर्माण कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि पुराने संसाधनों के संरक्षण और सुधार पर भी ध्यान दें। प्रत्येक पंचायत को यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि सभी पात्र परिवारों को आवास, नाली, पेयजल, सामुदायिक भवन तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं शत-प्रतिशत उपलब्ध हों। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से आंध्रप्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित विकसित भारत – जी राम जी के लॉन्च कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।
पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा: वाल्मीकि
राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि इस योजना के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिलेगा।
योजना जमीनी अनुभवों के आधार पर तैयार : आशीष
सांसद आशीष दुबे ने कहा कि योजना जमीनी अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें पूर्व की कमियों को दूर करते हुए श्रमिकों और ग्रामीणों के हितों को सर्वोच्च
प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना में किए गए सुधारों से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, मजदूरों को अधिक अवसर मिलेंगे तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सुरक्षा के लिए अनेक नए प्रावधान: विश्नोई
विधायक अजय विश्नोई ने योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान, भुगतान में विलंब होने पर ब्याज, दुर्घटना की स्थिति में सहायता, महिला श्रमिकों के बच्चों की देखभाल तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व नियोजित विकास कार्यों जैसी व्यवस्थाएं इस योजना को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलेगा
विधायक सुशील तिवारी इंदु ने कहा कि इसमें कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने, मजदूरों की पहचान एवं उपस्थिति में पारदर्शिता लाने तथा विकास कार्यों को अधिक जवाबदेह बनाने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलेगा। विधायक संतोष वरकड़े ने कहा कि गांवों के समग्र विकास, श्रमिकों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई यह योजना प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गोंटिया ने कहा कि योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं की भागीदारी से गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन किया जाएगा।
ये रहे मंचासीन
मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, विधायक अजय विश्नोई, सुशील तिवारी, संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत मंचासीन थे।
