नई दिल्ली। नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने नई दिल्ली में नए आंध्र प्रदेश भवन के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 105.5 करोड़ रुपये (जीएसटी और पीएमसी शुल्क को छोड़कर) निर्धारित की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन टर्नकी डिपॉजिट वर्क आधार पर किया जाएगा।
एमओयू पर आंध्र प्रदेश भवन के रेजिडेंट कमिश्नर प्रवीण कुमार, आईएएस और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के सीजीएम (इंजीनियरिंग) अनिल कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनबीसीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. के.पी. महादेवस्वामी, आंध्र प्रदेश भवन के विशेष आयुक्त अरजा श्रीकांत और एनबीसीसी के निदेशक (वाणिज्यिक) डॉ. सुमन कुमार मौजूद रहे।
प्रस्तावित नए आंध्र प्रदेश भवन का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 2.49 लाख वर्गफुट होगा। एनबीसीसी को इस परियोजना की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें वास्तु योजना तैयार करने, विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, अनुबंध प्रबंधन, खुली निविदा प्रक्रिया और निर्माण कार्य का संचालन शामिल है।
दोनों संस्थाओं ने भविष्य में भवन के रखरखाव के लिए एनबीसीसी या उसकी सहायक कंपनी को कम से कम पांच वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव कार्य सौंपने के लिए अलग एमओयू करने पर भी सहमति जताई है।
नई दिल्ली में बनने वाला यह भवन आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक वास्तुकला का प्रतीक होगा। एनबीसीसी ने कहा है कि वह अपनी परियोजना प्रबंधन और बुनियादी ढांचा विकास विशेषज्ञता के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विश्वस्तरीय सुविधा विकसित करेगा।
