मप्र में प्रमोशन का रास्ता साफ: सरकार ने दिए निर्देश, 15 जुलाई तक DPC और 31 जुलाई तक मिलेंगे आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 10 साल बाद राज्य में एक बार फिर पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें पूरी कर ली जाएं, ताकि 31 जुलाई तक प्रमोशन के आदेश जारी किए जा सकें।

इसकी शुरुआत सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से हो चुकी है। विभाग ने पहली डीपीसी बैठक बुलाकर कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही सभी विभागों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भी आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने यह कदम कानूनी राय मिलने के बाद उठाया है। राय में कहा गया है कि नए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 पर फिलहाल अदालत की कोई रोक नहीं है, इसलिए नियमों के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

अगर तय समय पर सभी विभाग प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो 31 जुलाई तक हजारों कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत और नए अवसर लेकर आया है।

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