भोपाल।असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस तथा जिला कांग्रेस कमेटी ने भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक अनियमितताओं और स्वावलंबन योजना के तहत आवंटित दुकानों के दुकानदारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने आरोप लगाया कि दुकानों के नवीनीकरण और किरायानामा प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से हितग्राही लंबे समय से परेशान हैं।
संगठन के शहर अध्यक्ष महेशनंद मैहर ने बताया कि वर्ष 1998 में स्वावलंबन योजना के अंतर्गत करीब 200 से 250 दुकानों का आवंटन स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। उस समय मासिक किराया 200 से 250 रुपये निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उनका दावा है कि यह किराया नगर निगम एवं अन्य सरकारी विभागों की तुलना में कई गुना अधिक है।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बना दी गई है, जिसके कारण हितग्राहियों को बार-बार बीडीए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संगठन ने कुछ कर्मचारियों पर काम कराने के नाम पर अवैध राशि मांगने का भी आरोप लगाया।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 15 जुलाई 2026 तक लंबित नवीनीकरण और किरायानामा की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो बीडीए कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा तथा मुख्य द्वार पर ताला लगाकर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
