अनूपपुर, नवभारत। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के समग्र विकास से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अनूपपुर में शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना तथा प्रदेश के पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास स्वीकृत करने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि कृषि प्रधान एवं जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर दूर जबलपुर जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं जनजातीय विद्यार्थियों के लिए यह बड़ी चुनौती है। आयोग ने कहा कि जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना से स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण तथा रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं किसानों को उन्नत बीज, मृदा परीक्षण, वैज्ञानिक खेती एवं कृषि नवाचारों का लाभ मिलने से कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि होगी।
इसके अलावा आयोग अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए नए आवासों की स्वीकृति की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक पात्र आदिवासी परिवार आज भी पक्के और सुरक्षित आवास से वंचित हैं तथा विभिन्न कारणों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। विशेष रूप से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के हितग्राहियों के लिए नए आवासों का विशेष आवंटन एवं शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया।
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोनों मांगों को जनहित एवं जनजातीय हित से जुड़ा बताते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
