नयी दिल्ली 16 जून (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां एक महत्वपूर्ण बैठक में यमुना के पुनर्जीवीकरण के बारे में वर्षों से लंबित ‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनी।
गृह मंत्रालय ने बताया कि श्री शाह की पहल पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान किशाऊ बहु-उद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के लिए सहमत हो गये हैं। समझौता होने के बाद किशाऊ परियोजना को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
बैठक में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय जल शक्ति सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव और हिमाचल एवं उत्तराखंड सरकारों के मुख्य सचिव, एवं गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मंत्रालय का कहना है कि सरकार राष्ट्र एवं जनहित के मुद्दों पर ‘संवाद से समाधान’ को चरितार्थ कर कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत राशि का वित्तीय भार छह राज्यों द्वारा वहन किया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश के विद्युत् घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर बैठक में सहमति बनी। यह निर्णय स्वच्छ और निर्मल यमुना की दिशा में एक अहम् पड़ाव सिद्ध होगा, जिससे यमुना जी में शुद्ध जल का प्रवाह बढ़ेगा।
