लक्जमबर्ग, 15 जून (वार्ता) फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने सोमवार को कहा कि फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय संघ (ईयू) देश औपचारिक रूप से यूरोपीय आयोग से पश्चिम तट में अवैध इजरायली बस्तियों से यूरोप में होने वाले माल के आयात को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग करेंगे।
श्री बैरो ने आगे कहा, “आज, कई अन्य देशों के साथ मिलकर, हम आधिकारिक तौर पर यूरोपीय आयोग से पश्चिम तट में अवैध बस्तियों से होने वाले आयात को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहेंगे… हम इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि यूरोप व्यापार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी अवैध गतिविधियों का समर्थन करे, जो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति की संभावना को खतरे में डालती हैं।”
लक्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले श्री बैरो ने कहा, ”मौजूदा हालात ऐसे न हों कि हम फिलिस्तीन, गाजा और पश्चिम तट में मची तबाही को ही भूल जाएं।” उन्होंने याद दिलाया कि फ्रांस पहले ही इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा चुका है। इसके साथ ही पश्चिम तट में बस्तियों के विस्तार को तेज करने के आरोपी 26 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कई अन्य देशों के साथ मिलकर समन्वित प्रतिबंध भी लगाये गये हैं।
श्री बैरो ने कहा, “हम चाहते हैं कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए इन प्रतिबंधों को पूरे यूरोपीय स्तर पर लागू किया जाए। यूरोप पश्चिम तट में भड़कती हिंसा और बस्तियों के बेरोकटोक विस्तार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में शांति की संभावनाओं को खतरा है।”
श्री बैरो ने इस बात पर फिर जोर दिया, “हम यह कतई मंजूर नहीं कर सकते कि यूरोप प्रत्यक्ष रूप से या अपने व्यापार के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे, जो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति की संभावनाओं को कमजोर करती हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि महीनों की लड़ाई के बाद अमेरिका-ईरान के बीच घोषित नये समझौते से लेबनान सहित सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त होनी चाहिए। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और क्षेत्र में स्थिरता तथा सुरक्षा बहाल करने के उद्देश्य से एक व्यापक वार्ता शुरू करने में मदद मिलनी चाहिए।
श्री बैरो ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से समुद्री यातायात फिर से शुरू करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया अंतरराष्ट्रीय मिशन पहले से ही तैयार है।
इससे पहले नौ जून को फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने इजरायली बस्ती गतिविधियों के संबंध में इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच सहित 26 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पश्चिम तट में इजरायली बस्ती गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय समुदाय और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ विवाद का एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं।
