जबलपुर। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन एवं विद्युत कर्मचारी यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को ग्वारीघाट स्थित उमाघाट पर पेंशनर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में अर्ध नग्न होकर अनोखा जल सत्याग्रह किया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशनर्स ने नर्मदा नदी के जल में बैठकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की।
आंदोलनकारियों का कहना था कि पेंशन उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई अनुग्रह नहीं। उन्होंने सरकार से समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने और लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। इस दौरान पेंशनर्स ने माँ नर्मदा के चरणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन अर्पित कर उनकी समस्याओं के निराकरण की गुहार लगाई।
*धारा-49 को बताया आर्थिक शोषण का कारण*
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रांताध्यक्ष एच.पी. उरमलिया एवं संभागीय अध्यक्ष शेषमणि पांडे ने कहा कि राज्य पुनर्गठन के बाद लागू धारा-49 पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच समन्वय के अभाव का खामियाजा पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण महंगाई राहत डीए ,डीआर सहित अन्य वित्तीय लाभ समय पर नहीं मिल पाते।
उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 5 लाख से अधिक पेंशनर्स इस आंदोलन के समर्थन में हैं और सभी जिलों में एक साथ जल सत्याग्रह आयोजित कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है।
*ये हैं प्रमुख मांगें*
पेंशनर्स ने सरकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा-49 समाप्त करने, केंद्र सरकार के समान महंगाई राहत (डीआर) प्रदान करने, समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने, आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतों को पुनः बहाल करने की मांग की।
*आंदोलन तेज करने की चेतावनी*
आक्रोशित पेंशनर्स नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर और अधिक व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के हितों की अनदेखी अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
