राजगढ़: जिले के दर्जनों किसानों को बैंक वसूली प्रकरणों के नाम से नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है. मामले में किसानों की शिकायत के बाद किसान कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें सभी नोटिस को फर्जी बताया जा रहा है. किसान कांग्रेस का आरोप है कि निजी वमूली एजेंसी ने गलत तरीके से नोटिस बनाकर किसानों को भेजे है.
नहीं मामले में किसान कांग्रेस के अनुसार तहसील कार्यालय ने इन सभी नोटिस पर लगी सील को अपने कार्यालय से जारी होने की पुष्टि नहीं की है.
जानकारी के अनुसार ब्यावरा तहसील के दर्जनों किसानों को पंजाब नेशनल बैंक के हवाले से आरआरसी नोटिस जारी किए गए है. ये नोटिस ऋण वसूली के संबंध में है जिसमें राशि जमा नहीं करने पर नीलामी की कार्यवाही
की चेतावनी दी गई है. नोटिस पर वसूली की तिथि 1 जून तक की स्थिति में दर्शाई गई है. अब कई किसान ये नोटिस लेकर बैंकों के पास पहुंच रहे है. वहीं बैंक द्वारा इस मामले में रिकवरी एजेंसी से सम्पर्क करने की बात कही जा रही है.
किसान कांग्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी
एवं नोटिस के अनुसार व्यावरा तहसील के ग्राम सिंगापुर, खजुरिया, ग्राम निवानिया में किसानों को पंजाब नेशनल बैंक के हवाले से करीब 2 लाख रूपए से अधिक की राशि के आरआरसी नोटिस जारी किए गए है. ऐसे में वसूली के इन नोटिस के विरोध में किसान कांग्रेस सामने आई है.
किसान कांग्रेस करेगी आंदोलन
मामले में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष केशर सिंह तंवर ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्र को आवेदन दिया है जिसमें पूरे मामले से अवगत कराया गया है. वहीं जिला पुलिस अधीक्षक से भी आवेदन देकर जांच की मांग की जाएगी. उन्होंने बताया कि ब्यावरा और सुठालिया तहसील के किसानों के पास इस प्रकार के नोटिस पहुंचे है. भू राजस्व संहिता की धारा 146 के अधीन भेजे गए वोटिस में संपत्ति कुकर्की की बेतावनी है जिसे लेकर किसान परेशान हो रहे है. किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार कार्यालय ने नोटिस पर लगी सील उनके विभाग द्वारा जारी करने से मना किया है. मामले में किसानों को उसूली का दबाव बनाया जा रहा है. यदि जांच और कार्यवाही नहीं होती है तो किसान कांग्रेस दर्जनों पीड़ित किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.
नोटिस में 11 जून को पेशी की लाल सील
किसानों को मिले नोटिस में आगामी 11 जून को पेशी की तिथि लाल रंग की बड़ी सील के साथ अंकित है. उक्त नोटिस की भाषा से भी किसानों में हड़कंप है. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि नोटिस जारी होने के 7 दिवस के भीतर राशि जमा की जाए. बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में घर पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे, वहीं नोटिस प्रथम पेशी के लिए भेजे गए है. वहीं तहसील कार्यालय में वसूली शिविर की जानकारी दी गई है. इस मामले में अभी तहसील कार्यालयों से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है.
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