आतंक के नए गठजोड़ पर सख्त प्रहार जरूरी

दिल्ली पुलिस द्वारा आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का बड़ा उदाहरण है. आठ संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनके पास से पाकिस्तान निर्मित हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल तथा बड़ी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी यह संकेत देती है कि भारत विरोधी ताकतें अभी भी देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने की साजिशों में लगी हुई हैं. यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक नेटवर्क की ओर इशारा करता है जो सीमा पार बैठे संचालकों, अंडरवर्ल्ड गिरोहों और स्थानीय मॉड्यूलों के माध्यम से देश की सुरक्षा को चुनौती देने का प्रयास करता है.

प्रारंभिक जांच के अनुसार इस मॉड्यूल का निशाना दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहर थे. सुरक्षा प्रतिष्ठानों, पुलिसकर्मियों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक स्थलों और महत्वपूर्ण ढांचागत परिसंपत्तियों को टारगेट बनाने की योजना बताती है कि आतंकवाद का उद्देश्य केवल जान-माल की हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाना भी होता है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय रहते कार्रवाई किया जाना बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

इस पूरे घटनाक्रम का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्कों के बीच की रेखाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं. दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों और सीमा पार आतंकी तंत्र से जुड़ा माना जाता रहा है. जब संगठित अपराध और आतंकवाद एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं, तब उनके खिलाफ लड़ाई और अधिक जटिल हो जाती है. धन, हथियार, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय संपर्कों का साझा उपयोग सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी करता है.

इस मामले में नेपाल के एक नागरिक की गिरफ्तारी और कथित रूप से ‘सेफ हाउस’ तथा फंडिंग की व्यवस्था की जानकारी भी महत्वपूर्ण है. दक्षिण एशिया के खुले और संवेदनशील सीमाई क्षेत्रों का दुरुपयोग लंबे समय से आतंकवादी नेटवर्क करते रहे हैं. इसलिए केवल सीमा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और वित्तीय निगरानी को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है.

हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत के खिलाफ सक्रिय तत्व लगातार नए तरीके तलाश रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक तकनीक, साइबर निगरानी, वित्तीय ट्रैकिंग और मानव खुफिया तंत्र को और सशक्त बनाना होगा. साथ ही समाज को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई बार ऐसे नेटवर्क स्थानीय स्तर पर भ्रमित या लालच में आए युवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक महत्वपूर्ण सफलता है, लेकिन इसे अंतिम जीत नहीं माना जा सकता. आतंकवाद और उसके समर्थक नेटवर्कों के खिलाफ संघर्ष सतत और बहुआयामी है. देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य एजेंसियां समन्वित ढंग से काम करें, खुफिया तंत्र को लगातार मजबूत किया जाए और आतंक के हर स्रोत पर निर्णायक प्रहार किया जाए. यही राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

 

 

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