सीधी। टावर निर्माण मुआवजा विवाद में किसानों ने ऐलान किया है कि दाम नही तो काम नही। मामला महान ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा किसानों की बिना सहमति नियम विरुद्ध टावर निर्माण का है। किसानों, कंपनी व प्रशासन की बेनतीजा रही समन्वय बैठक को कलेक्टर के निर्णय का इंतजार है।
शनिवार को आयोजित बैठक में किसानों के विवाद को सुलझाने में प्रयास किए गए किन्तु कम्पनी प्रबंधन के प्रतिनिधि अपनी शर्तों पर ही अड़े रहे। लिहाजा बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। बैठक में दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए तहसीलदार महेन्द्र कुमार द्विवेदी ने निर्णय किया कि भारत सरकार और म.प्र. सरकार की मंशानुसार कंपनी पहले एक मुश्त क्षतिपूर्ति राशि प्रभावित किसानों के खाते में डीवीटी के माध्यम से भुगतान करे फिर किसानों के खेत में टावर लगाने का काम शुरू करे अथवा जिला प्रशासन को खाते में अनुमानित क्षतिपूर्ति राशि जमा कराकर ही कंपनी काम शुरू कर सकती है। इन दोनो शर्तों से किसान तो सहमत हुए किन्तु कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधि इस बात से सहमत नहीं हुए। कंपनी प्रतिनिधि के द्वारा अपनी बात रखते हुए कहा गया कि गाइड लाइन चाहे जो हो कंपनी मुआवजा स्वत: से ही निर्धारित करेगी तथा मुआवजा का भुगतान किश्तों में ही देगी। कंपनी के प्रतिनिधि की बेतुका बात पर आपत्ति करते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार द्वारा कहा गया कि आपको नियम से ही कार्य करना होगा। जहां टावर लाइन का कार्य जरूरी है वहीं किसानों को अपना मुआवजा प्राप्त करना भी अधिकार है। आप यदि गाइड लाइन को पालन करने को तैयार नहीं हैं तो हम इसकी जानकारी वरिष्ट कार्यालय को देंगे। जब तक कलेक्टर के माध्यम से इस विवाद का कोई निर्णय नहीं हो जाता कंपनी अपने टावर लगाने के कार्य को बंद रखेगी। कलेक्टर सीधी से उम्मीद करते हैं कि वह किसानों के साथ न्याय करेंगे। बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी, अधिवक्ता अंबुज पाण्डेय एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सीधी प्रभात वर्मा ने कहा कि किसान अपनी लड़ाई मजबूती से लडें हम सब आपके साथ हैं।
टावर कंपनी पर किसानों को नहीं है भरोसा: उमेश
टोंको-रोको-ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने बताया है कि महान ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा टावर लाइन का कार्य किया जा रहा है जो सीधी जिले के कई गांव में हो रहा है। जानकारी में हो कि अडानी के थर्मल पावर हेतु सिंगरौली जिले में पुलिस के संगीनों के साए में जो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं उसी हेतु यह टावर लाइन है। कंपनी द्वारा टावर लाइन के किये जा रहे कार्य में भारत सरकार एवं म.प्र. सरकार की गाइड लाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कंपनी की मनमानी का प्रभावित किसान विरोध कर रहे हैं किसानों की आपत्ति के चलते जिला प्रशासन सीधी द्वारा समाधान हेतु तहसील रामपुर नैकिन के ग्राम कुआं में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान, कलेक्टर प्रतिनिधि तथा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अपनी बात रखते हुए किसानों ने कहा कि कंपनी गाइड लाइन अनुसार 3 सदस्यी समिति किसान प्रतिनिधि, कलेक्टर प्रतिनिधि और कम्पनी प्रतिनिधि के माध्यम से मुआवजा निर्धारण ना करा कर स्वत: से मुआवजा मनमानी तौर पर नाम मात्र का किया जा रहा है। साथ ही गाइड लाइन अनुसार मुआवजा एक मुस्त और अग्रिम भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इनका कहना है
टावर निर्माण हेतु प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए शासन के जो नियम-निर्देश हैं। उसके अनुसार जिला प्रशासन को जल्द निर्णय कर इस विवाद का समाधान निकालना चाहिए।
डॉ.राजेश मिश्रा, सांसद लोकसभा क्षेत्र-सीधी
मेरे संज्ञान में लाये गये मामले को गंभीरता से लेते हुए टावर निर्माण कार्य से प्रभावित किसानों के आवेदन पर जांच करा शासन द्वारा निर्धारित नियम-निर्देशों के आधार पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
विकास मिश्रा, कलेक्टर सीधी
किसानों, नायब तहसीलदार एवं कंपनी प्रतिनिधियों के बीच कल हुई बैठक बेनतीजा रही। अब कलेक्टर साहब के निर्देशन में उनके द्वारा फिर से बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में उनका प्रयास रहेगा कि जो भी इश्यू हैं वह पूरी तरह से सुलझ जाएं, कुछ निर्णय हो सके।विकास कुमार आनंद, एसडीएम, चुरहट/रामपुर नैकिन
शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जाए। किसान काम रोंकने के पक्ष में नहीं हैं वे केवल नियमानुसार मुआवजा का भुगतान चाहते हैं। वहीं कंपनी इस पर तरह-तरह की बहानेबाजी कर रही है इस वजह से जिला प्रशासन के खाते में भी राशि अग्रिम जमा करा दी जाए तो किसान काम के लिए राजी हैं।
अम्बुज पाण्डेय, समाजसेवी
