सिंगरौली: भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे लोकायुक्त संगठन ने आज शुक्रवार को बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बाबू मुन्नालाल वर्मा को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया।जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता श्रवण तिवारी निवासी ग्राम नौढ़िया वीरान, थाना जियावन, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवसर में भृत्य पद पर पदस्थ हैं।
उन्होंने लोकायुक्त रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 से 2026 तक उनकी वेतन वृद्धि नहीं लगाई गई है। जब उन्होंने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बाबू मुन्नालाल वर्मा से वेतन वृद्धि एवं एरियर राशि जारी करने का निवेदन किया, तो आरोपी ने 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया गया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में आज 29 मई को कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार का अपराध दर्ज
लोकायुक्त टीम ने आरोपी मुन्नालाल वर्मा को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रैप कार्रवाई में निरीक्षक एस राम मरावी, निरीक्षक संदीप भदौरिया सहित 12 सदस्यीय टीम और दो स्वतंत्र शासकीय गवाह शामिल रहे। लोकायुक्त संगठन ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करे, तो तत्काल लोकायुक्त कार्यालय से संपर्क करें।
जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर में मचा हड़कंप
सहायक आयुक्त के जनजातीय कार्य विभाग में लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के बाद विभाग के अमले में जहां हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सहायक आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उंंगली उठाई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि परेशान भृत्य सहायक आयुक्त से भी अपनी फरियाद सुना चुका था, इसके बावजूद वेतन वृद्धि नही लगाई जा रही थी। लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि सहायक आयुक्त का भी लिपिक पर संरक्षण है। शायद इसीलिए लिपिक भटक रहा है। अब उक्त कार्रवाई से उक्त विभाग के अधिकारी समेत अन्य अमले पर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे भी आदिवासी विकास विभाग पूर्व से ही सामग्रियों के क्रय को लेकर चर्चाओं में बना रहा है।
