सप्ताह में एक दिन बस-मेट्रो से चलें मंत्री, वाहन फ्लीट 50 फीसदी घटायें: योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को हुई विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में शासन में मितव्ययिता और ऊर्जा संरक्षण की नई कार्यसंस्कृति का खाका खींचा। उन्होंने मंत्रियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन अपनाने और अपनी वाहन फ्लीट 50 प्रतिशत तक कम करने का आह्वान किया।

योगी ने अगले छह माह तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेट्रोल-डीजल की खपत न्यूनतम रखने के आह्वान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल का उपयोग करें। इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और आमजन भी प्रेरणा लेंगे। साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने शासन-प्रशासन में डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अंतरजनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विधानसभा-विधान परिषद की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें यथासंभव हाइब्रिड मोड में आयोजित हों।

उन्होंने कहा कि सचिवालय और निदेशालय में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें और प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें। लिफ्ट और एसी का आवश्यकता-आधारित उपयोग हो। ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग और स्कूल-कॉलेजों तक जनजागरूकता अभियान चलाने को कहा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने और कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ने के लिए नीतिगत बदलाव तत्काल करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने शादी-विवाह समेत अन्य समारोह घरेलू स्थलों पर करने की सलाह दी ताकि अनावश्यक खर्च रुके और स्थानीय रोजगार बढ़े। मंत्रीगण उपहार में केवल उत्तर प्रदेश में बने उत्पाद दें। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री ने आयातित वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग करने, तिलहन उत्पादन और प्राकृतिक खेती बढ़ाने को कहा। रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग हो और खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। सोने का अनावश्यक आयात हतोत्साहित करने और वर्षा जल संरक्षण को जनांदोलन बनाने की अपील की।

बैठक की शुरुआत में योगी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि शासन में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सबसे अधिक होती है और जनता रोजाना नेताओं के कार्यों का मूल्यांकन करती है। जनप्रतिनिधि का आचरण ही जनता के लिए सबसे बड़ा संदेश है।

विधानसभा चुनाव का समय कम होने के कारण नए मंत्रियों को कम समय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को कहा। वरिष्ठ मंत्रियों से संवाद रखकर सीखने और कैबिनेट मंत्रियों को नीतिगत विषयों में राज्य मंत्रियों का अभिमत लेने के निर्देश दिए।

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