नई दिल्ली | लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने की, जिसमें नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के सचिव गोपाल मिश्रा भी शामिल हुए। बैठक के दौरान कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे, महंगाई भत्ते और पेंशन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर प्राथमिक चर्चा हुई। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच मांगों को लेकर पहली बार आधिकारिक संवाद शुरू हुआ है।
इस बैठक में सबसे अधिक चर्चा ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर हुई, जो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों का आधार होता है। सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किया जा सकता है। यदि सरकार इस वृद्धि को मंजूरी देती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद यह बढ़कर 50,000 रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकती है।
कर्मचारी संगठनों ने बैठक में न केवल कार्यरत कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के अधिकारों को भी प्रमुखता से उठाया। मांग की गई है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए पेंशन सिस्टम को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाया जाए। आयोग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में कई और दौर की बैठकें होंगी, जिसके आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी। फिलहाल, इस सुगबुगाहट से देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है, हालांकि सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी के लिए अभी अंतिम रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार करना होगा।
