इंदौर: देश में भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है महिला विधेयक बिल कांग्रेस पास नहीं होने दिया, जबकि बिल 2023 में सर्व सम्मति से पास हो चुका है. संसद में मोदी संरक्षण बिल का विरोध किया है, जो 50 प्रतिशत लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. मोदी सरकार महिला आरक्षण का चौला पहनकर देश को गलत और विभाजनकारी नीति लागू करने की कोशिश कर रही थी. विपक्ष ने मोदी के मासुंबो पर पानी फेर दिया. भाजपा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक बिल गलत तरीके से लाकर लोकसभा स्थाई कब्जा करके की नीति पर काम कर रही थी.
यह बात आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पैनलिस्ट शिल्पी अरोड़ा ने पत्रकारों से कही. शिल्पी अरोड़ा ने पत्रकारों से कहा कि 2023 बिल पास किया था वो क्या था? 16 अप्रैल के बाद एसडी महिला विधेयक बिल लेकर आए और उसमें अचानक 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत लोकसभा सीटें बढ़ाने और नए परिसीमन से 2029 का लोकसभा चुनाव करने की षड्यंत्रकारी रणनीति थी, जिसे विपक्ष की जागरूकता और बिना भरोसा लिए पेश किया गया, जो गिर गया. कांग्रेस और सम्पूर्ण विपक्ष की मांग है कि 543 लोकसभा सीटें पर ही 33′ महिला आरक्षण लागू हो.
मोदी सरकार महिला विधेयक 2023 को लागू करे। शिल्पी अरोड़ा ने पत्रकारों को बताया कि महिला आरक्षण प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत तक लागू किया. ममता बनर्जी बंगाल में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण दे रही है, लोकसभा में भी महिलाओं को बंगाल में 40 प्रतिशत टिकट दिए गए. कांग्रेस प्रवक्ता ने खुलासा किया है बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है, यह भूल गई कि स्वराज सिर्फ नाम की विदेश मंत्री थी. 20 मिनट तक प्लेन में बैठा रहने का आदेश था. उन्होंने कहा कि बीजेपी कुलदीप सेंगर, बृजभूषण सिंह, अंकिता भंडारी के रेपिस्टों, गोवा के केस में 100 लड़कियों को ब्लैकमेल, नासिक का अशोक खारत, जिसके साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और महिला आयोग की प्रमुख के फोटो सार्वजनिक है, ऐसे रेपिस्ट को भाजपा द्वारा खुला संरक्षण दिया जा रहा है.
543 लोकसभा सीट के तहत हो आरक्षण
शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सामने कहीं नही है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण में देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस 2023 बिल के साथ है. महिला आरक्षण 543 लोकसभा के तहत ही होना चाहिए. लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाकर 33′ महिला आरक्षण देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है.
